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Paytm पर जुर्माने का साइड इफेक्ट, कंपनी के शेयरों में आई तगड़ी गिरावट

Paytm Shares Drop: केंद्रीय बैंक द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को लेकर सख्त होने के बाद इसकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। एक दिन पहले शेयर में बढ़ोत्तरी होने के बाद अगले ही दिन इसकी पैरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयरों में 2.50 परसेंट की गिरावट आई है। जानिए क्या है पूरी खबर।
11:37 AM Mar 03, 2024 IST | Prerna Joshi
Paytm Shares Drop
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Paytm Share: पेटीएम पेमेंट्स बैंक की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसपर लगे 5.49 करोड़ रुपये के जुर्माने का असर साफ देखने को मिल रहा है। इसकी पैरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयरों में शनिवार को स्पेशल ट्रेडिंग सेशन में 2.50 परसेंट की गिरावट आई है। जानिए पूरी खबर क्या है।

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बीएसई पर कंपनी का शेयर 2.56 पेशेंट से गिरकर 414.55 रुपये पर बंद हुआ। दिन के टाइम में यह 3.61 परसेंट की गिरावट के साथ 410.05 रुपये पर आ गया। एनएसई पर यह 2.13 परसेंट की गिरावट के साथ 414.40 रुपये प्रति शेयर पर आ गया।

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एक दिन पहले शेयरों में आया था उछाल

जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को वन97 कम्युनिकेशंस के शेयरों में 5 परसेंट का उछाल आया। ऐसा तब हुआ जब कंपनी ने कहा कि बोर्ड द्वारा निर्भरता को कम करने के लिए पीपीबीएल के साथ अंतर-कंपनी समझौते को रोकने की मंजूरी दी।

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वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिए नई मुसीबत खड़ी हुई है। वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून का उल्लंघन करने के लिए पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

फिर से गठित किया गया था बोर्ड

इस हफ्ते की शुरुआत में, विजय शेखर शर्मा ने पीपीबीएल के अंशकालिक गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ दिया था और बैंक का बोर्ड फिर से गठित किया गया था। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में बताया कि एफआईयू-इंडिया ने ऑनलाइन गैंबलिंग के आयोजन और सुविधा समेत अवैध कामों में लगी कुछ संस्थाओं और उनके बिजनेस के नेटवर्क से जुड़ी कानून प्रवर्तन एजेंसियों से जानकारी लेने के बाद ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक का रिव्यू करना शुरू किया था।

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आपको बता दें कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) तब मुश्किल में पड़ गया जब केंद्रीय बैंक ने उसे 29 फरवरी से ग्राहकों से नई फ्रेश डिपॉजिट लेना बंद करने का निर्देश दिया जो समय सीमा बाद में 15 मार्च तक बढ़ा दी गई।

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