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Union Budget 2025: कम हो जाएंगे गहनों के दाम! बजट में कस्टम ड्यूटी पर बड़ा ऐलान

Custom Duty on Jewelery: बजट 2025 में ज्वेलरी इंडस्ट्री को एक बड़ी राहत दी है। बता दें कि आभूषणों पर कस्टम ड्यूटी 25% से घटाकर 20% और प्लैटिनम फाइंडिंग्स पर 5% कर दिया गया। इससे घरेलू बाजार में आभूषणों की मांग बढ़ेगी और इंडस्ट्री को मजबूती मिलेगी।
08:31 PM Feb 01, 2025 IST | Ankita Pandey
union budget 2025  कम हो जाएंगे गहनों के दाम  बजट में कस्टम ड्यूटी पर बड़ा ऐलान

Custom Duty on Jewelery: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2025 में ज्वेलरी इंडस्ट्री को बड़ी राहत दी गई है। आइटम कोड-7113, जो कि आभूषण और उसके पार्ट से संबंधित है, पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 25% से घटाकर 20% कर दिया गया है। इसके साथ ही, प्लैटिनम फाइंडिंग्स पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 25% से घटाकर 5% कर दिया गया है। यह बदलाव 2 फरवरी 2025 से लागू होगा। आइए इसके बारे में जानते हैं।

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भारत के ज्वेलरी मार्केट को मिलेगा बढ़ावा

भारत दुनिया के सबसे बड़े ज्वेलरी कंज्यूमर देशों में से एक है। ऐसे में इस कस्टम ड्यूटी में कटौती से घरेलू बाजार में मांग को और बढ़ावा मिलेगा। कामा ज्वेलरी के एमडी कोलिन शाह ने बताया कि ज्वेलरी पर ड्यूटी को 25% से 20% करना एक बेहतरीन कदम है। भारत में गहनों की मांग पहले से ही काफी अधिक है और इससे खासतौर पर लक्जरी ज्वेलरी मार्केट को बढ़ावा मिलेगा। इसी तरह, प्लैटिनम फाइंडिंग्स पर फीस में भारी कटौती करना एक अच्छा कदम है, जो पूरे जैम्स और ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद साबित होगा।

प्लैटिनम फाइंडिंग्स पर शुल्क में भारी कटौती

इस बजट में प्लैटिनम फाइंडिंग्स पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 25% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब प्लैटिनम से बनी चीजें ज्यादा किफायती हो जाएंगी और इनकी सेल में भी बढ़ोतरी होगी। भारतीय ज्वेलरी इंडस्ट्री पहले से ही हीरा, सोना और चांदी जैसे मेटल पर आधारित है, लेकिन प्लैटिनम की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ रही है।

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बजट 2025 में क्या खास

सेन्को गोल्ड एंड डायमंड्स के एमडी और सीईओ सुवंकर सेन ने कहा कि इस बजट में भारत के विकास को सही दिशा देने का प्रयास किया गया है। उन्होंने मिडिल क्लास की खपत, एग्रीकल्चर, महिलाओं और युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो भविष्य में भारत की बढ़ोतरी को गति देगा। इसके साथ ही सोने और चांदी पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया गया, जिससे भारतीय कंज्यूमर पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।

इसके अलावा, सरकार ने टेक्नोलॉजी सेक्टर के विकास पर भी ध्यान देने की बात कही है। इंडस्ट्री का मानना है कि अगर भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनना है, तो उसे ज्वेलरी इंडस्ट्री में नई टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा।

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