Zomato, Swiggy के शेयरों में आ सकती है बड़ी तेजी, बस इस खबर का है इंतजार

GST Council Meeting: जोमैटो और स्विगी (Zomato & Swiggy) जैसी कंपनियों को अगले कुछ दिनों में सरकार की तरफ से एक अच्छी खबर मिल सकती है। माना जा रहा है कि 21 दिसंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में फूड डिलीवरी पर टैक्स में कटौती पर फैसला लिया जा सकता है। मौजूदा व्यवस्था के तहत इस पर 18 प्रतिशत टैक्स लगता है, जिसे घटाकर 5% किया जा सकता है।

ऐसा है मार्केट में प्रदर्शन

यदि GST काउंसिल जोमैटो और स्विगी जैसी कंपनियों को टैक्स के मोर्चे पर राहत देता है, तो इन कंपनियों के शेयर भी उड़ान भर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्स में राहत से कंपनियों को आर्थिक रूप से फायदा होगा और इसका असर उनके शेयरों पर भी नजर आ सकता है। Zomato के शेयर आज खबर लिखे जाने तक करीब दो प्रतिशत की उछाल के साथ 299.95 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे। जबकि स्विगी नरमी के साथ 591.50 रुपये पर।

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अब तक कितना रिटर्न?

जोमैटो का शेयर इस साल अब तक 140.92% का शानदार रिटर्न दे चुका है। इसी तरह स्विगी के शेयर भी बीते पांच सत्रों में 13.78% की बढ़त हासिल कर चुके हैं। दोनों कंपनियां इस समय अपनी कारोबारी गतिविधियों के विस्तार पर केंद्रित हैं। ब्रोकरेज फर्म एक्सिस कैपिटल ने स्विगी स्टॉक को खरीदने की सलाह दी है। फर्म ने Swiggy के लिए 640 रुपए का टार्गेट प्राइस सेट क्या है, इसका मतलब है कि ब्रोकरेज को इसमें और उछाल की उम्मीद है.

अभी क्या है व्यवस्था?

GST कानून के अनुसार, फूड डिलीवरी एक ऐसी सेवा है जिस पर 18% की दर से टैक्स लगाया जा सकता है। सरकार मानती है कि चूंकि प्लेटफॉर्म सेवा शुल्क (Service Tax) कलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए उन्हें टैक्स का भुगतान करना चाहिए। वहीं, कंपनियों के अनुसार, वे ग्राहकों से जो डिलीवरी चार्ज लेती हैं, उसका भुगतान डिलीवरी पार्टनर को कर देती हैं। कई मामलों में ग्राहकों से कोई डिलीवरी शुल्क नहीं लिया जाता या डिस्काउंटेड शुल्क लिया जाता है, लेकिन उस स्थिति में भी डिलीवरी पार्टनर को प्रति किलोमीटर शुल्क के आधार पर पेमेंट किया जाता है।

कब से मिल सकती है राहत?

ऐसे में यदि GST के मोर्चे पर कंपनियों को राहत मिलती है, तो यह उनके लिए बड़ी खुशखबरी होगी. मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि GST काउंसिल की बैठक में टैक्स घटाकर 5% करने का निर्णय लिया जा सकता है और 1 जनवरी, 2025 से इसे लागू किया जा सकता है।

(डिस्क्लेमर: यहां बताई गई जानकारी शेयर खरीदने की सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश सोच-समझकर और अपने विवेक के आधार पर करें)।