'किसी भी शर्त पर नहीं बिकनी चाहिए अवैध शराब', कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सख्त निर्देश
Collector-SP Conference: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस जारी है। कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम साय ने कानून व्यवस्था की समीक्षा ली। उन्होंने राजनांदगांव रेंज पुलिस को अपराध रोकने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि, रेंज में कुछ जगहों पर अच्छे काम हुए हैं। त्रिनेत्र एप और चिटफंड मामलों में अच्छी कार्रवाई हुई है, लेकिन सिर्फ इतना पर्याप्त नहीं है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि, जिले से अवैध शराब बिक्री की बहुत शिकायतें मिली हैं। आरोपियों को पुलिस संरक्षण होने का आरोप लगाया जाता है। अवैध शराब बिक्री पूरी तरह बंद होना चाहिए। कई जगहों में जांच को लेकर काफी आक्रोश है। शिकायत मिलती है की जांच टीम सही से जांच नहीं कर रही है। अधिकारी जांच में मौजूद नहीं रहते हैं। ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। काम में बिलकुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
दुर्ग पुलिस ज्यादा मेहनत की जरूरत
इसके बाद सीएम साय ने दुर्ग रेंज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि दुर्ग पुलिस को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हत्या और डकैती के मामले 6 महीने में भी नहीं सुलझ पा रहे हैं, ये सही नही है। कई मामलों में आरोपी फरार हैं, इस पर जल्द कार्रवाई होनी चाहिए।
ट्रेनिंग लेकर खुद को अपडेट करें
किसान सम्मान निधि में धोखाधड़ी का मामला सामने आया था। ऐसी गड़बड़ी भविष्य में दोबारा नहीं होनी चाहिए। प्रतिबंधात्मक मामलों में देरी न हो और जिला बदर की कार्रवाई केवल कागजों पे न हो बल्कि वास्तव में हो। नए कानून की जानकारी को बेहतर तरीके से स्वीकार करें। जरूरत के अनुसार ट्रेनिंग कर खुद को अपडेट करते रहें।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि किसान सम्मान निधि में धोखाधड़ी का मामला सामने आया था, ऐसे गड़बड़ी भविष्य में दोबारा नहीं होनी चाहिए। प्रतिबंधात्मक मामलों में देरी न हो और जिला बदर की कार्रवाई केवल कागजों पर ना हो, बल्कि वास्तव में हो। नए कानून की जानकारी को बेहतर तरीके से स्वीकार करें और जरूरत के अनुसार ट्रेनिंग कर खुद को अपडेट करते रहें। वहीं, बिलासपुर पुलिस रेंज के कामकाज की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बिलासपुर रेंज में अपराधों में कमी आई है, लेकिन इतने में संतोष नहीं करना है। हमारी सरकार सुशासन देने के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि पिछले सालों की तुलना में अपराध में कमी आई है, लेकिन जिला बदर और प्रतिबंधात्मक संबधी कार्रवाई रुकनी नही चाहिए। हत्या जैसे मामले में कार्रवाई में देरी नहीं होनी चाहिए, ऐसे केस जल्दी सॉल्व करें।
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