अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची वकीलों की टीम

Arvind Kejriwal ED: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने ये कार्रवाई शराब घोटाले मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में की है।

गिरफ्तारी की भी आशंका बढ़ी

इस बीच वकीलों की एक टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। वकीलों की टीम ने केजरीवाल के मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार, आप की कानूनी टीम ने रात 8:57 बजे सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई के लिए याचिका दायर की। हालांकि उनकी गिरफ्तारी पर शुक्रवार को सुबह 11:45 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

AAP की कानूनी टीम शीर्ष कोर्ट के रजिस्ट्रार पुनीत सहगल के साथ लगातार संपर्क में है। पुनीत CJI डीवाई चंद्रचूड़ के लिए लिस्टिंग का काम संभालते हैं। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाएगा। उन्हें शुक्रवार को अदालत में पेश किया जाएगा।

दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उनकी गिरफ्तारी की भी आशंका जताई थी। ईडी ने अरविंद केजरीवाल पर बीआरएस नेता और तेलंगाना के पूर्व सीएम की बेटी के. कविता और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप लगाया है। इससे पहले 15 मार्च की रात को के. कविता को गिरफ्तार किया गया था।

सुबह हाई कोर्ट से लगा था झटका

अरविंद केजरीवाल को सुबह हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा था। उनकी गिरफ्तारी से बचाने वाली याचिका खारिज कर दी गई थी। शाम होते-होते अरविंद केजरीवाल के घर ईडी की टीम पहुंच गई। ईडी का कहना है कि केजरीवाल को नौ समन भेजे गए थे, अब टीम 10वां समन लेकर उनके घर पहुंची। ईडी की टीम के पास उनके खिलाफ सर्च वारंट भी था।

क्या है शराब नीति घोटाला 

इससे पहले 4 जनवरी 2024 को भी अरविंद केजरीवाल के घर ऐसे ही गहमागहमी थी। उस दिन भी उनकी गिरफ्तारी की आशंका थी। हालांकि तब उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। दरअसल, 22 मार्च 2021 को शराब नीति में बदलाव कर इसे नए सिरे से जारी किया गया था। आरोप लगाया गया कि इसका उद्देश्य निजी कारोबारियों को फायदा पहुंचाना था। जिसके लिए बड़े कारोबारियों ने दिल्ली के मंत्रियों को घूस दी। नई शराब नीति के तहत 200 करोड़ से अधिक के राजस्व के नुकसान होने का अनुमान है। दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री, आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह इस मामले में पहले से ही जेल में हैं।

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