अपहरण के बढ़ते केसों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, किन हालातोंं में खारिज नहीं होगी FIR?
Delhi High court verdict FIR not quashed on settlement kidnappers and parents: दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि कथित किडनैपर्स और नाबालिग बच्चे के माता-पिता के बीच समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ आईपीसी की धारा 363 (अपहरण) के तहत दंडनीय अपराध के लिए 2017 में दिल्ली के भलस्वा डेयरी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर विचार कर रही थी। आरोपियों ने दलील दी कि मामला उनके और नाबालिग लड़की के माता-पिता के बीच सुलझ गया है और वर्तमान आपराधिक कार्रवाई जारी रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
समझौते की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए
वकील ने दलील दी कि आरोपी दंपत्ति बच्चे की देखभाल कर रहे थे और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसका अपहरण कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि नरम रुख अपनाया जा सकता है क्योंकि कुछ चिकित्सीय समस्याओं के कारण दंपत्ति माता-पिता नहीं बन सके। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि आरोपी निशा और कपिल को बच्चे के अपहरण के बारे में पता था क्योंकि उन्होंने आरोपी रूबीना से 20,000 रुपये में बच्चा खरीदा था और समाज के व्यापक हित में इस तरह के समझौते की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
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बेहद परेशान करने वाली स्थिति
मजिस्ट्रेट को दिए अपने बयान में नाबालिग लड़की ने बताया कि आरोपी रूबीना ने उसका और उसके छोटे भाई का अपहरण कर लिया था और फिर उसने उसे और उसके भाई को आरोपी कपिल और निशा को सौंप दिया था। नाबालिग लड़के ने शोर मचाया था। इसलिए आरोपियों ने उसे वापस छोड़ दिया था। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि यह मामला अनोखा है एक तरफ, एक बेहद परेशान करने वाली स्थिति है, जहां एक तीन साल की नाबालिग लड़की को उसके छोटे भाई के साथ अपहरण कर लिया गया और बाद में आरोपी द्वारा एक जोड़े को बेच दिया गया। जबकि अपराधी का यह कृत्य अपने आप में परेशान करने वाला है, जटिलता की एक नई परत उभर कर सामने आई है क्योंकि बच्चे के माता-पिता ने हाल ही में आरोपी व्यक्तियों के साथ समझौता किया है।
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उच्च न्यायालय ने कहा कि विचाराधीन अपराध को इस तथ्य से खत्म नहीं किया जा सकता है कि अपहरणकर्ताओं ने बच्चे की देखभाल की है और वह अपहरणकर्ताओं या अपराधियों से जुड़ी हुई है। इसमें कहा गया कि इस अदालत को वर्तमान एफआईआर और उससे उत्पन्न कार्रवाई को रद्द करने का कोई कारण नहीं मिला। इसलिए उनकी याचिका खारिज की जाती है।
