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गुजरात की बेटियों को इस स्कीम के साथ डॉक्टर बना रही है भूपेंद्र पटेल सरकार, ऐसे उठा सकते हैं योजना का लाभ

Chief Minister Kanya Kelavani Fund Scheme: मुख्यमंत्री कन्या केलावणी निधि योजना के तहत 2017 से अब तक 21 हजार से अधिक विद्यार्थियों को रु. 620 करोड़ से ज्यादा की सहायता बांटी गई है।
02:39 PM Dec 16, 2024 IST | Deepti Sharma
गुजरात की बेटियों को इस स्कीम के साथ डॉक्टर बना रही है भूपेंद्र पटेल सरकार  ऐसे उठा सकते हैं योजना का लाभ
Chief Minister Kanya Kelavani Fund Scheme

Chief Minister Kanya Kelavani Fund Scheme: विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में गुजरात सदैव अग्रणी रहा है। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के मार्गदर्शन में प्रदेश में अलग-अलग शैक्षणिक योजनाएं क्रियान्वित हैं।

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इन योजनाओं के फलस्वरूप प्रदेश की लड़कियां शिक्षित होकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। उच्च शिक्षा मंत्री ऋषिकेष पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश की बालिकाओं को सर्वोत्तम उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। 'मुख्यमंत्री कन्या केलावणी निधि योजना (एमकेकेएन)' राज्य सरकार के इसी दृष्टिकोण को मूर्त रूप देने वाली योजना है।

मुख्यमंत्री कन्या केलावणी निधि योजना के तहत 2017 से अब तक 21 हजार से अधिक विद्यार्थियों को रु. 620 करोड़ से अधिक की सहायता बांटी गई है। गुजरात की 'सफेद कोट' महिला योद्धाओं को प्रोत्साहित करने वाली 'मुख्यमंत्री कन्या केलावणी निधि योजना' चिकित्सा क्षेत्र (MBBS) में करियर बनाने की इच्छुक लड़कियों के लिए वरदान साबित हो रही है।

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राज्य सरकार से मिलती है वित्तीय सहायता

मुख्यमंत्री बालिका शिक्षा निधि योजना के तहत छह लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवारों की 12वीं के बाद एमबीबीएस में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता का भुगतान किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए रु. सहायता के रूप में 4 लाख का भुगतान किया जाता है। आपको बता दें, इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्र को NEET के जरिए एमबीबीएस में दाखिला लेना जरूरी है।

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इस योजना का उद्देश्य एमबीबीएस में पढ़ने वाले प्रतिभाशाली छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। नतीजा, आज राज्य की 'सफेद कोट' महिला योद्धा डॉक्टर बनने के अपने सपने को सफलतापूर्वक साकार कर रही हैं। डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली हर छात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने रुपये आवंटित किए हैं। बता दें, 160 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

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