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गुजरात बना देश का पहला सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला राज्य; प्रदेश में आया 1.24 लाख करोड़ का निवेश

Gujarat Govt Implement Semiconductor Policy: गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दरअसल, भूपेन्द्र पटेल सरकार ने प्रदेश में सेमीकंडक्टर नीति लागू कर दी है
01:26 PM Nov 08, 2024 IST | Pooja Mishra
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Gujarat Govt Implement Semiconductor Policy: गुजरात की भूपेन्द्र पटेल सरकार ने प्रदेश में सेमीकंडक्टर नीति लागू कर दी है और इसी के साथ गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने कहा कि साणंद में माइक्रोन का 22,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत से सेमीकंडक्टर ATMP प्लांट बनेगा। इसी तरह, धोलेरा सेमीकॉन सिटी में भारत का पहला वाणिज्यिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता-सक्षम सेमीकंडक्टर फैब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (TEPL) और ताइवानी कंपनी PSMC की तरफ से 91,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया जाएगा।

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सेमीकॉन के प्लांट को मिली मंजूरी

साणंद GIDC में कुल 7500 करोड़ रुपये से ज्यादा के प्रोजेक्ट लागत के साथ सीजी पावर और रेनेसा कंपनी द्वारा सेमीकंडक्टर OSAT सुविधा स्थापित की जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने साणंद में कीन्स सेमीकॉन के प्लांट की स्थापना को भी मंजूरी दे दी है। 3300 करोड़ रुपये के निवेश से बनने वाले इस प्लांट से हर दिन करीब 60 लाख चिप्स का प्रोडक्शन किया जाएगा।

1.24 लाख करोड़ का आया निवेश

गुजरात में सेमीकंडक्टर यूनिट्स द्वारा किए गए निवेश से राज्य में हाई स्किल्स आधारित नौकरियों का सृजन होगा। इन इकाइयों के निर्माण से भारत को सेमीकंडक्टर चिप आयात पर निर्भरता कम करने और ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा उपकरण और दूरसंचार जैसे संबंधित डाउनस्ट्रीम उद्योगों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में काफी मदद मिलेगी। सेमीकंडक्टर नीति के शुभारंभ के साथ, गुजरात भारतीय सेमीकंडक्टर इको-सिस्टम को बढ़ावा देने में अग्रणी राज्य बन गया है। इन प्रोजेक्ट के जरिए राज्य में 53000 नई संभावित नौकरियां पैदा होंगी।

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76,000 करोड़ रुपये का बजट

दुनिया भर में इन दिनों डिजिटल और इलेक्ट्रोनिक चीजों का दौर चल रहा हैं। इस सेक्टर का उज्जवल भविष्य देते हुए भारत सरकार सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मॉर्डन इलेक्ट्रॉनिक्स इक्यूमेंट की बुनियादी जरुरतों पर ध्यान दे रही है। इसी के तहत साल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्र सरकार ने 'भारत सेमीकंडक्टर मिशन' को मंजूरी दे दी है। इस मिशन के लिए भारत सरकार द्वारा 76,000 करोड़ रुपये का भारी भरकम बजट अलॉट किया गया।

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