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ग्रीन एनर्जी सेक्टर में गुजरात फिर सबसे आगे; अब सोलर-विंड एनर्जी के लिए हासिल किया पहला स्थान

Gujarat Leading in Green Energy Sector: गुजरात ने अब सोलर और विंड एनर्जी के सेक्टर में भी देश में पहला स्थान किया है।
12:43 PM Nov 06, 2024 IST | Pooja Mishra
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Gujarat Leading in Green Energy Sector: गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार प्रदेश को हर एक सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी के तहत राज्य सरकार प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में तेजी आगे बढ़ रही है। गुजरात ने अक्टूबर महीने में 30 गीगावाट (जीडब्ल्यू) की रिकॉर्ड क्षमता के साथ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अग्रणी स्थान भी हासिल किया। इसी बीच गुजरात ने अब सोलर और विंड एनर्जी के सेक्टर में भी देश में पहला स्थान किया है।

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रिन्यूएबल एनर्जी सॉर्स का विकास

देश में सोलर और विंड एनर्जी प्रतिष्ठानों के मामले में गुजरात पहले स्थान पर है। इसके अलावा गुजरात ने भविष्य के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सॉर्स के व्यापक विकास के जरिए पर्यावरण की रक्षा मामले में भी आगे है। राज्य सरकार रिन्यूएबल एनर्जी सॉर्स के विस्तार के लिए कोशिश कर रही है। गुजरात सरकार इस सेक्टर में नए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार बड़े उद्योगों से लेकर छोटे डेवलपर्स तक के क्षेत्र को सुविधाजनक बनाने के लिए नीतिगत सुधारों के जरिए प्रोत्साहन दे रही है।

देश का डी-कार्बोनाइजेशन लक्ष्य

GUVNL ने साल 2023-24 के दौरान देश भर में 13 गीगावॉट कैपिसिटी के रिन्यूएबल एनर्जी एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। इसके अलावा गुजरात ने देश में अपनी उपलब्धियों को बरकरार रखते हुए देश के डी-कार्बोनाइजेशन लक्ष्य में अपना योगदान देने के लिए 2030 तक नवीकरणीय क्षमता का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी निर्धारित किया है। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म रणनीति भी बनाई है।

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रिन्यूएबल एनर्जी नीति-2023

रिन्यूएबल एनर्जी उद्योग के विकास की सफलता को और अधिक बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें रिन्यूएबल एनर्जी नीति-2023 के तहत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के डेवलपर्स को बढ़ावा देने के लिए नई योजना DREBP शामिल है। इस योजना के तहत डेवलपर्स और छोटे निवेशक एक बहुत ही सरल प्रक्रिया के जरिए गुजरात में 5 मेगावाट तक की छोटी क्षमता वाली सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट और 10 मेगावाट से कम क्षमता के विंड एनर्डी प्रोजेक्ट स्थापित कर सकेंगे। GUVNL/ डिस्कॉम की तरफ से बिना टेंडर प्रोसेस के सीधे 25 साल के बिजली खरीद समझौते के तहत खरीदी जाएगी।

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