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हिमाचल में सरकार और संगठन के बीच समन्वय स्थापित करेगी कमेटी, प्रतिभा सिंह को भी मिली जगह, देखें List

Himachal Pradesh Political Crisis : हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के बाद सुक्खू सरकार संकट में है। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने हिमाचल में सरकार और संगठन के विवाद को खत्म करने के लिए छह सदस्यीय कमेटी गठित कर दी। इस कमेटी का काम सरकार और संगठन के बीच समन्वय स्थापित करना है।
08:05 PM Mar 10, 2024 IST | Deepak Pandey
हिमाचल प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए कमेटी गठित।
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Himachal Pradesh Political Crisis : हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के छह बागी विधायकों और तीन निर्दलीय विधायकों समेत कुल 11 विधायक पंचकूला से उत्तराखंड शिफ्ट कर दिए गए हैं। इस बीच कांग्रेस हाईकमान ने हिमाचल में सरकार और पार्टी के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए छह सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। इस कमेटी में सुक्खू सरकार नाराज प्रतिभा सिंह को भी जगह मिली है।

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ये नेता बनाए गए कमेटी के सदस्य 

कांग्रेस हाईकमान ने रविवार को छह सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित कर दी है। इस कमेटी में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रतिभा सिंह, मुकेश अग्निहोत्री, कौल सिंह ठाकुर, रामलाल ठाकुर और धनीराम शांडिल सदस्य बनाए गए हैं। हालांकि, कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने पहले ही कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का नाम घोषित कर दिया था।

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नाराज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को मिली जगह

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। स्व. वीरभद्र सिंह की प्रतिमा लगाने को लेकर सीएम सुक्खू और प्रतिभा सिंह को विवाद हुआ था। सुक्खू सरकार से प्रतिभा सिंह नाराज चल रही थीं। वे पिछले एक साल से सरकार और संगठन के बीच समन्वय स्थापित न होने की बात कह रही थीं। हालांकि, बाद में काफी उथलपुथल के बाद दोनों के विवाद सुलझ गया। कोऑर्डिनेशन कमेटी में प्रतिभा सिंह का भी नाम है।

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यहां से शुरू हुआ था विवाद

आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश के छह कांग्रेसी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। इसकी वजह से कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हो हार गए। बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विधायकों को निष्कासित कर दिया। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

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