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Budget 2024: कैसा होगा इस बार का रक्षा बजट? कितनी होगी बढ़ोतरी? पढ़ें न्यूज24 की यह Exclusive रिपोर्ट

India Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को देश का बजट पेश करेंगी। हर बार की तरह इस बार भी माना जा रहा है कि बजट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों को भी ऐसी ही उम्मीद है। इस बार बजट में कितनी राशि दी जाएगी? आपको आगे विस्तार से बता रहे हैं।
08:04 PM Jul 22, 2024 IST | Parmod chaudhary
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Budget at a Glance 2024: (पवन मिश्रा, नई दिल्ली) साल 2024 का बजट कैसा होगा? इस बार के रक्षा बजट में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? तमाम बातों को खुलासा कल हो जाएगा। लेकिन रक्षा सूत्रों ने उम्मीद जताई है कि इस बार डिफेंस बजट में अच्छी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। न्यूज24 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस बार के बजट में 5 से 7 फीसदी इजाफा किया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक लगभग 5 से 6 लाख करोड़ रुपये का बजट डिफेंस सेक्टर को दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस बार के बजट में अलग-अलग सेक्टरों में पैसा बांटा जाएगा। यानी आर्म्स, आर्टिलरी में जितनी जरूरत है, उतना पैसा दिया जाएगा।

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वहीं, गोला-बारूद की खरीद में अलग से पैसे का आवंटन किया जाएगा। क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो गोला-बारूद का खपत की लिमिट नहीं होती। कोई पहले नहीं बता सकता कि कितनी जरूरत होगी? कितने में काम चल जाएगा? बता दें कि मंगलवार यानी 23 जुलाई को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और सबसे ज्यादा ध्यान आत्मनिर्भर भारत से बने आर्म्स पर रहेगा। ऐसी उम्मीद रक्षा सूत्रों ने जताई है। साल 2047 तक तीनों सेनाओं को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की कवायद चल रही है।

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BRO को मिल सकते हैं 500 करोड़ रुपये अतिरिक्त

सूत्रों के मुताबिक इस बार के बजट में कैपिटल एक्विजिशन का बजट 2-2.2 लाख करोड़ तक का हो सकता है। यह रकम LCA Tejas MK 1, LCH प्रचंड और दूसरे आर्म्स खरीदने के लिए दी जा सकती है। आर्म्स के अलावा सरकार की नजर इंटरनेशनल सीमा के नजदीक तेजी से सड़कें बनाने पर भी है। इसके तहत बीआरओ को लगभग 500 करोड़ रुपये अलग से दिए जा सकते हैं। वहीं, डीआरडीओ का बजट भी 7 से 10 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। एक नई योजना की घोषणा भी होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि आर्म्स बनाने के लिए कुछ ऐसे समान लगाए जाते हैं, जिसे सरकार थर्ड पार्टी से असेंबल करती है। अब उसे सरकार खुद ही बनाएगी।

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