PM मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग को शिकायत, Lok Sabha Election 2024 पर विवाद, TMC नेता के गंभीर आरोप
Tmc Leader Derek O Brien Complaint: लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियों के बीच चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के गृह सचिव हटा दिए। पश्चिम बंगाल के DGP राजीव कुमार को भी हटा दिया। इससे TMC बौखला गई है और इसी बौखलाहट में पार्टी नेता डेरेक ओ ब्रायन एक शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंच गए। उन्होंने लिखित शिकायत देकर लोकसभा चुनाव 2024 सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराए जाने की अपील की है। शिकायत में PM मोदी और भाजपा का जिक्र भी किया है। दोनों पर चुनाव आयोग दुरुपयोग करने के आरोप लगाए गए हैं।
चुनाव आयोग को तबाह करने का आरोप लगाया
डेरेक ओ ब्रायन का कहना है कि भाजपा लोकतांत्रिक संस्थानों को तबाह करने की कोशिश कर रही है। डेरेक ओ ब्रायन ने चुनाव आयोग को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। डेरेक ओ ब्रायन ने आरोप लगाया कि भाजपा घटिया तरीके अपनाकर गंदी चालें चलकर चुनाव आयोग जैसे सरकारी संस्थानों को तबाह करने पर तुली है। क्या भाजपा लोगों का सामना करने से डर गई है, जो भाजपा ने चुनाव आयोग को अपने पार्टी कार्यालय में तब्दील कर लिया है, जहां से लगातार विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है। क्या यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं?
सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चुनाव कराने की मांग
डेरेक ओ ब्रायन ने अपने X हैंडल पर पोस्ट में लिखा कि ECI या उसके गुरु की आवाज? निर्वाचित राज्य सरकारों के अधिकारियों का स्थानांतरण! स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए, हम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 2024 का चुनाव चाहते हैं। डेरेक ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के DGP राजीव कुमार को हटाने का निर्देश दिया। विवेक सहाय को नियुक्ति कर दिया, जिन्हें एक बार चुनाव आयोग ने निलंबित कर दिया था। भाजपा संवैधानिक संस्था को नियंत्रित करने का प्रयास कर दिया है।
भाजपा और मोदी को निर्देश देने की अपील
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, डेरेक ने आदर्श आचार संहिता (MCC) के कथित उल्लंघन का आरोप लगाया है। शिकायत का कनेक्शन भारत सरकार की ओर से PM मोदी द्वारा दिए गए विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़े मैसेज से भी है। डेरेक ने चुनाव आयोग से मामले में जरूरी कदम उठाने की गुहार लगाई है। भाजपा और उसके उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को उचित निर्देश देने की अपील की है। चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों को बनाए रखने और सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने को कहा है।
