BJP के 7 विधायकों ने क्यों मांगा अपने CM से इस्तीफा? यूपी के बाद अब इस राज्य में बढ़ी टेंशन
BJP Manipur CM Biren Singh News: उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर चल रही कलह खत्म होने की खबर सामने ही आई थी कि एक अन्य राज्य में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बीजेपी के ही 7 विधायकों ने अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच की मांग की है। यही नहीं विधायकों ने सीएम को कुर्सी से हटाने तक की बात कह डाली है।
सीएम से की इस्तीफे की मांग
हम बात कर रहे हैं उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर की। मणिपुर पिछले कई दिनों से हिंसा को लेकर चर्चा में था। कूकी और मैतेई समुदाय के बीच भड़के दंगे ने सरकार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। मणिपुर में हालात अभी नॉर्मल भी नहीं हुए थे कि विधायकों ने राज्य के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। 10 कूकी विधायकों ने सीएम बीरेन सिंह पर गंभीर आरोप लगते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की है। इन 10 विधायकों में विधायक सत्तारूढ़ दल बीजेपी के ही हैं।
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विधायकों ने किया खुलासा
विधायकों का कहना है कि मणिपुर हिंसा की जांच के लिए आयोग का गठन किया जाना चाहिए और अगर सीएम बीरेन सिंह भी इसमें दोषी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफी भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह मैतेई समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। विधायकों ने ज्वॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि मणिपुर हिंसा में सीएम बीरेन की भूमिका भी थी। उन्होंने मैतेई समुदाय को नरसंहार की खुली छूट दी थी, जिसके कारण मणिपुर में हिंसा भड़क उठी थी।
'मणिपुर टेप्स' ने मचाया बवाल
विधायकों ने मणिपुर टेप्स के नाम से एक ऑडियो भी रिलीज किया है। विधायकों का दावा है कि सीएम बीरेन की लापरवाही के कारण मणिपुर हिंसा ने तूल पकड़ा था। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मणिपुर दौरे के दौरान सीएम बीरेन सिंह को इस बात के लिए फटकार लगाई थी। गृह मंत्री ने हिंसा के दौरान बम का इस्तेमाल करने से मना किया था। मगर अमित शाह के जाते ही सीएम बीरेन ने जनता पर जमकर बम बरसाए थे।
राज्य सरकार ने 'फर्जी' करार दिया
विधायकों के अनुसार मणिपुर हिंसा में 5000 हथियार पुलिस बल से लूटे गए थे और इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इन्हीं हथियारों की मदद से हिंसा को हवा दी गई। इन्हीं सबूतों के आधार पर विधायकों ने सीएम बीरेन सिंह से इस्तीफे की भी मांग की है। हालांकि मणिपुर सरकार ने विधायकों के ऑडियो टेप को फर्जी बताया है। राज्य सरकार का कहना है कि यह टेप फर्जी है। विधायकों ने ऐसी कोई मांग नहीं की है। यह महज एक अफवाह है। इस टेप को जारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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