वन नेशन वन इलेक्शन लागू हुआ तो इन राज्यों में बदल जाएगा सत्ता का गणित, यहां पूरा होगा कार्यकाल
One Nation One Election: वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव को मोदी कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को जनता के बीच ले जाया जाएगा। जहां कुछ समूह इस पर अपनी सलाह देंगे। इसे लागू करने के लिए एक ग्रुप बनाया जाएगा। इसके बाद इसे संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। जहां से पास होने के बाद इसे देशभर में लागू कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान ही इसे लागू करने की बात कही जा रही है। जिसमें पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ आयोजित करवाए जाएंगे। जबकि दूसरे फेज में पंचायत और स्थानीय चुनाव किए जाएंगे। आइए जानते हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन 2029 तक लागू हुआ तो किन राज्यों में सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और किन राज्यों का अधूरा...
विधानसभाओं को करना होगा भंग
इसे लागू करने के लिए कई राज्य विधानसभाओं को उनके पांच साल के कार्यकाल से पहले 2029 में ही भंग करना होगा। ऐसे में कई राज्यों में सत्ता का गणित बिगड़ जाएगा। कई राज्य ऐसे होंगे, जिसके नेता एक, दो या तीन साल ही सत्ता सुख भोग पाएंगे। पिछले साल जिन 10 राज्यों में नई सरकारें बनीं, उनमें तय समय के अनुसार 2028 में चुनाव होंगे। इसके बाद 2029 में एक बार फिर चुनाव होंगे। ऐसे में इन राज्यों में नई सरकार लगभग एक साल या उससे भी कम समय तक सत्ता में रह पाएगी। इन राज्यों में हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, त्रिपुरा, कर्नाटक और तेलंगाना का नाम शामिल है।
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इन राज्यों में दो साल से भी कम समय में होंगे चुनाव
दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों में सरकारें दो साल या उससे कम समय तक चलेंगी। उनके अगले चुनाव 2027 में होंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरल की बात करें तो इन राज्यों में सरकारें अगले विधानसभा चुनावों के बाद भी तीन साल ही तक चलेंगी। इन राज्यों में चुनाव 2026 में होने हैं।
इन राज्यों में पूरा होगा कार्यकाल
बता दें कि इस साल यानी 2024 में जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के साथ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में चुनाव होंगे। ऐसे में इन राज्यों की सरकारें अपना कार्यकाल पूरा कर सकती हैं। सिर्फ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव होते हैं। जहां पांच साल तक एक ही सरकार चल सकती है।
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