CAA Rules: क्या है CAA? केंद्र सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, देशभर में हुआ लागू
CAA Notification: नागरिकता संशोधन कानून (CAA) देशभर में लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सीएए को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि इसे लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जा सकता है। अब इसका रास्ता लगभग साफ हो गया है। आइए जानते हैं कि आखिर सीएए क्या है और इसके लागू होने से क्या असर पड़ेगा...
क्या है सीएए?
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू होने से पड़ोसी देशों से आए अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता मिलना आसान हो जाएगा। जानकारी के अनुसार, इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए अल्पसंख्यक पात्र होंगे। हालांकि इन अल्पसंख्यकों में मुस्लिम समुदाय शामिल नहीं होगा। इसमें हिंदू धर्म के अलावा जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी शामिल हैं।
संसद से हो चुका है पारित
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इससे पहले नागरिकता कानून में 2019 में संशोधन किया था। इसे संसद से पारित हुए 5 साल बीत चुके हैं। सीएए को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। हालांकि अब तक देश में पड़ोसी देशों से आए अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता मिलती रही है, लेकिन सीएए के लागू होने से अल्पसंख्यकों के पास कानूनी रूप से अधिकार मिल जाएगा।
इस तरह करना होगा आवेदन
सीएए के तहत नागरिकता लेने के लिए अल्पसंख्यकों को बाकायदा आवेदन करना होगा। एक वेब पोर्टल पर अपने डॉक्यूमेंट सहित पूरा आवेदन करना होगा। इसके साथ ही उन्हें ये भी साबित करना होगा कि वे धार्मिक उत्पीड़न या प्रताड़ना की वजह से पड़ोसी मुल्क से आए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से इन आवेदनों पर विचार करने के बाद अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जा सकेगी।
BJP के मुख्य एजेंडे में शामिल है सीएए
गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने CAA को अपने मुख्य एजेंडे में शामिल किया हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह भी कई बार अपने भाषणों में सीएए लागू करवाने की बात कह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि इसे लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने आचार संहिता लागू होने से पहले नोटिफिकेशन जारी करने की पूरी तैयारी कर ली थी और अब गृह मंत्रालय की ओर से इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जिसके बाद ये देशभर में लागू हो गया है।
नियमों से वंचित किया गया तो इसके खिलाफ लड़ेंगे
सीएए के मसले पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा- "अभी मैंने नियम नहीं देखे हैं। अधिसूचना भी अभी तक जारी नहीं की गई है। अगर लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है, तो हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। यह चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार है।”
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