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इंदौर IIT में आयोजित हुआ ई-वेस्ट मैनेजमेंट पर वर्कशॉप; सर्कुलर इकोनॉमी पर हुई खास चर्चा

Indore IIT Workshop on E-waste Management: मध्य प्रदेश के इंदौर IIT में ई-वेस्ट जुड़े एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में ई-वेस्ट के बेहतर मैनेजमेंट के लिए रिसाइकल, रियूज को बढ़ावा देने पर जोर दिया है।
11:39 AM Nov 08, 2024 IST | Pooja Mishra
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Indore IIT Workshop on E-waste Management: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए लगातार काम कर रही है। सीएम मोहन यादव द्वारा अलग- अलग इंवेट के जरिए बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रिज राज्य में व्यवस्या स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसी के साथ राज्य सरकार प्रदेश में बिजनेस फ्रेंडली वातावरण बना रही है। इसी के तहत बीते दिन इंदौर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) में ई-वेस्ट जुड़े एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एंव पर्यावरण के प्रमुख सचिव और अध्यक्ष गुलशन बामरा शामिल हुए।

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ई-वेस्ट का बेहतर मैनेजमेंट

इस वर्कशॉप संबोधित करते हुए गुलशन बामरा ने कहा कि स्वच्छ भारत-उत्तम भारत की अवधारणा को लागू करने के लिए इस दिशा में काफी ज्यादा काम करना होगा। साथ ही देश में लागू की जा रही सर्कुलर इकोनॉमी को पर्यावरण संरक्षण, रिसोर्स कंजर्वेशन वेस्ट मिनीमाइजेशन करने पर भी काम करना होगा। वर्कशॉप में गुलशन बामरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सर्कुलर इकोनॉमी चक्रीय अर्थ-व्यवस्था को मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव के निर्देशन में अच्छे तरीके से लागू करने के लिए प्लान के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान उन्होंने ई-वेस्ट के बेहतर मैनेजमेंट के लिए रिसाइकल, रियूज को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। इसके लिए इन्फार्मल सेक्टर को फार्मलाइज करने पर ध्यान दिया जा रहा है।

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वर्कशॉप में दिखाई गई प्रेजेंटेशन

इसके अलावा इस वर्कशॉप में अलग-अलग प्रतिभागियों द्वारा कई अलग- अलग सेक्टर्स में किए जा रहे कामों पर प्रेजेंटेशन दी गई। इसमें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संचालक आनंद कुमार का भी वर्क प्रेजेंटेशन शामिल था। उन्होंने वेस्ट के निपटान में लागू की गई EPR व्यवस्था और उल्लंघनकर्ताओं पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने से जुड़े पोर्टल का प्रेजेंटेशन दिया। इस वर्कशॉप में स्वच्छतम शहर इंदौर में अपनाई गई स्वच्छता प्रक्रिया को राज्य के बाकी शहरों में भी लागू करने पर चर्चा की गई।

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Indore
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