होमखेलवीडियोधर्म
मनोरंजन.. | मनोरंजन
टेकदेश
प्रदेश | पंजाबहिमाचलहरियाणाराजस्थानमुंबईमध्य प्रदेशबिहारउत्तर प्रदेश / उत्तराखंडगुजरातछत्तीसगढ़दिल्लीझारखंड
धर्म/ज्योतिषऑटोट्रेंडिंगदुनियावेब स्टोरीजबिजनेसहेल्थएक्सप्लेनरफैक्ट चेक ओपिनियननॉलेजनौकरीभारत एक सोचलाइफस्टाइलशिक्षासाइंस
Advertisement

पूर्ण बजट पेश करने की तैयारियों में जुटी मोहन यादव की सरकार, सभी विभागों के लिए जारी हुआ आदेश

Madhya Pradesh Full Budget Preparations Start: मध्य प्रदेश मोहन यादव सरकार अपना पहला पूर्ण बजट जुलाई में प्रस्तुत करने के लिए तैयारियों में जुट गई है। वित्त विभाग समेत बाकी सभी विभागों से मई के अंत तक प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है।
07:40 PM May 16, 2024 IST | Pooja Mishra
Advertisement

Madhya Pradesh Full Budget Preparations Start: लोकसभा चुनाव जल्द ही संपन्न होने वाला है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए अपनी ताकत लगा रही हैं। प्रदेश के कई राज्यों में तो लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए, ऐसे ही राज्यों की लिस्ट में मध्य प्रदेश भी शामिल है, जहां पर चौथे चरण के साथ चुनाव समाप्त हो गए हैं। इसी के साथ प्रदेश की मोहन यादव सरकार अपना पहला पूर्ण बजट जुलाई में प्रस्तुत करने के लिए तैयारियों में जुट गई है। वित्त विभाग समेत बाकी सभी विभागों से मई के अंत तक प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है। उम्मीद है कि मोहन यादव सरकार यह बजट 3.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक का होगा।

Advertisement

कर्मचारियों के खास हो सकता है बजट 

जानकारी के अनुसार इस बजट में कर्मचारियों को 3 प्रतिशत वेतन में वृद्धि और 56 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देने का प्राविधान रखा जाएगा। वहीं संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में 8 फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है। प्राथमिकता के आधार पर बजट में केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के लिए अंशदान विभागों को रखा जाएगा।

यह भी पढ़ें: ‘चोरी करोगे तो जेल जाओगे’, झारखंड में CM मोहन यादव ने बिना नाम लिए साधा हेमंत सोरेन पर निशाना

Advertisement

केंद्र सरकार की योजनाओं पर रहेगा खास ध्यान 

इसके साथ ही पहला पूर्ण बजट के लिए वित्त विभागों ने सभी विभागों को आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार सभी विभागों को नई योजनाओं के प्रस्ताव प्रशासन की मंजूरी के बाद ही भेजे जाएंगे। विभाग को उन योजनाओं की पूरी जानकारी देनी होगी, जिनका लक्ष्य पूरा हो गया है। इसके अलावा प्रस्ताव में अनुसूचित जाति उपयोजनाऔर अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए प्रतिशत के हिसाब से निर्देश दिया गया है। पिछली बार लोकसभा चुनाव के चलते सिर्फ 1 लाख 45 हजार का लेखानुदान प्रस्तुत किया था।

Open in App
Advertisement
Tags :
Madhya Pradesh
Advertisement
Advertisement