MP Cabinet Meeting: मोहन सरकार ने बनाई नई IT पॉलिसी, जानें कैबिनेट बैठक के अहम फैसले
MP Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई। इस बैठक में कैबिनेट को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने एक बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि इस बार प्रदेश की लाडली बहनों को योजना से अलग 250 रुपये मिलेगे। वहीं कैबिनेट मीटिंग खत्म होने के बाद प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक में हुए अहम फैसलों के बारे में जानकारी दी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट ने नई आईटी पॉलिसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
मोहन सरकार ने बनाई नई आईटी पॉलिसी
आईटी सेक्टर में आए निवेश को देखते हुए इसके लिए नई आईटी पॉलिसी बनाई गई है। इसके तहत राज्य सरकार कंपनियों की सिंगल विंडो क्लीयरेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेंट, मार्किटिंग और क्वालिटी में मामले मदद करेगी। इसके अलावा सस्ते रेट पर जमीन दी जाएगी और रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी टैक्स समेत सभी जगहों पर भी छूट दी जाएगी। देश की सभी आईटी पॉलिसी की स्टडी करने के बाद मध्य प्रदेश की आईटी पॉलिसी बनाई है।
केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण
केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के बारे में बताया गया है। 2008 से विकास के लक्ष्य को पूरा करने वाला राज्य है 15 अंक पीछे था मध्य प्रदेश लेकिन अब आगे आ चुका है। केन लिंक बेतवा परियोजना और पर्वती, कालीसिंध परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों को फायदा होगा। 13 जिलों को पानी पीने का मिलेगा। इस 72000 करोड़ की योजना में 35 हजार राज्य सरकार के लगेंगे।
नंबर वन बना मध्य प्रदेश
भारत सरकार की आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार दलहन और मोटे अनाज में मध्य प्रदेश नंबर वन है। वहीं तिलहन के उत्पादन में पांचवे नंबर पर है। देश भर के फूडस्टफ उत्पादन में करीब 42 प्रतिशत का योगदान मध्य प्रदेश का है। धार में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएम मित्र पार्क में से कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 4445 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है।
आदिवासी समुदाय को मिलेगा रोजगार
आदिवासी समुदाय को रोजगार मिलेगा सीमेंट उत्पादन में भी मध्य प्रदेश काफी आगे है। इंदौर में बायो सीएनजी प्लांट उसके बारे में केस स्टडी होना चाहिए भारत सरकार की तरफ से कहा गया है। कोरोना के समय में राज्य सरकार ने निशुल्क अनाज बांटा था। राज्य सरकार ने मप्र सिविल स्टेट को 75 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। वित्त मंत्री के अनुरोध पर मंदसौर में एक और नई तहसील का खोलने का फैसला किया गया है।
कॉलेज में नियंत्रण एडमिशन
हायर एजुकेशन में संभागीय मुख्यालय सशक्त करने के लिए कॉलेज में नियंत्रण एडमिशन हो उनके भवनो के निर्माण के लिए 7 करोड़ 45 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से निवाड़ी में सरकारी पदों में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से की जाएगी। राज्य सरकार ने नियुक्ति को लेकर स्वीकृति प्रदान कर दी है।
