MP Cabinet Meeting: युवा और किसानों के लिए मोहन यादव सरकार का नया मिशन, बैठक में लिए कई जरूरी फैसले

Mohan Government Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में सीएम मोहन यादव ने बैठक में कई अहम फैसले लिए। सरकार ने युवाओं को रोजगार देने और किसानों की इनकम डबल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए बताया कि रोजगार से युवाओं को कैसे जोड़ें। युवा कैसे रोजगार देने वाला बने? इसकी शुरुआत 12 जनवरी से स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के जरिए होगी। युवाओं और किसानों को मजबूत करने का काम मिशन मोड पर होगा। सभी मंत्री अपने वि‌भाग में युवाओं को जोड़कर रोजगार देने का काम भी करेंगे।

किसानों की इनकम डबल करने पर फोकस

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसानों से संबंधित उपक्रमों को मजबूत बनाने का काम होगा। इसके लिए समेकित प्लान तैयार कर नेशनल डेयरी विकास बोर्ड और एमपी स्टेट कोआपरेटिव फेडरेशन के साथ अनुबंध कर काम शुरू किया जाएगा।

देशभर में दिलाएंगे सांची को पहचान

दूध का उत्पादन, परिवहन, दूध की प्रोसेसिंग, पैकिंग और मार्केटिंग का काम अभी किसान करते हैं। इसकी क्षमता में वृद्धि के लिए प्रोफेशनल लोगों को जोड़कर सांची ब्रांड की देशभर में पहचान बनाने का काम होगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार सृजन होगा। कलेक्शन सेंटर की संख्या और उनकी क्षमता बढ़ाई जाएगी। पशुधन खरीदने के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर के जरिए लोन दिलाने का काम किया जाएगा।

दूध उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य

विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश में 53 हजार गांव हैं। हर गांव में दुग्ध सहकारी समिति बनाने का काम किया जाएगा। दूध का उत्पादन बढ़ाने का काम 'समेकित व्यवस्था' से किया जाएगा। पांच साल में 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। समितियों की संख्या 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार तक किया जाएगा। अभी दूध संकलन 10 लाख लीटर होता है। जिसे 20 लाख लीटर किया जाएगा। वार्षिक आय को 1700 करोड़ से बढ़ाकर 3500 करोड़ तक करने का लक्ष्य दिया है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैठक में मंत्रियों से कहा कि अगले पांच साल में 16वें वित्त आयोग से अधिक से अधिक सालाना फंड मांगने के प्रस्ताव विभागवार तैयार कराएं। ताकि राज्य सरकार केंद्र से अधिक से अधिक फंड ले सके। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया एमपी आने वाले हैं। अरविंद के साथ में चर्चा कर प्रस्ताव रखे जाएंगे।

ई-गवर्नेंस स्किल्स को मंजूरी

कैबिनेट ने मैहर, पांढुर्ण और मऊगंज जिलो में ई-गवर्नेंस स्किल्स को मंजूरी दी है। यहां ई गवर्नेंस सोसायटी का काम शुरू करने के लिए 15 पदों को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा उज्जैन में महाकाल लोक और तपोभूमि में दो थाने खुलेंगे। कैबिनेट ने इसे मंजूरी देने के साथ 150 पद मंजूर किए हैं। जिसमें इंस्पेक्टर के दो, उपनिरीक्षक के 16, सहायक उपरनिरीक्षक के 20, हेड कांस्टेबल के 26, कांस्टेबल के 80, प्रधान आरक्षक चालक के 2 और आरक्षक चालक के 4 पद मंजूर किया जाना शामिल हैं।

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