MP की मोहन सरकार की बड़ी पहल, जनजातीय युवाओं के विकास के लिए शुरू की 3 नई योजनाएं

MP Mohan Government 3 New Schemes For Tribal Youth: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार राज्य में सबका साथ और सबका विकास के नारे को तेजी से जमीन पर उतार रही है। इसी कड़ी में मोहन यादव सरकार जनजातीय कार्य विभाग के अधीन प्रदेश के जनजातीय युवाओं के लिए स्वरोजगार और विकास के लिए 3 नई योजनाएं शुरू की हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रदेश के अनुसूचित जनजाति युवाओं को उनके स्वरोजगार और बिजनेस के लिए वित्तीय सहायता देगी।

मोहन यादव सरकार ने शुरू की नई योजनाएं

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना शुरू की है। इन योजनाओं के जरिए सरकार जनजातीय वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उनके विकास के लिए नए रास्ते खोले जा रहे हैं। इन योजना का काम सरकार की तरफ आदिवासी वित्त एवं विकास निगम द्वारा ‘समस्त पोर्टल’ के जरिए से किया जा रहा है।

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ये हैं वो 3 योजनाएं

प्रदेश के आदिवासी वित्त एवं विकास निगम को 'भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना' के तहत 31 मार्च 2024 तक 1000 बेनेफिशरी अनुअल लक्ष्य से ज्यादा कुल 6 हजार 463 आवेदन मिले। इनमें से बैंकों द्वारा 1094 आवेदनों को स्वीकार किया गया, जिसमें से 904 योग्य बेनेफिशरीज को 33 करोड़ 70 लाख 47 हजार 620 रुपये की वित्तीय सहायता दी गई। वहीं 190 आवेदन अपने आखिरी प्रोसेस में हैं। इस योजना के तहत जनजातीय वर्ग के युवाओं को मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए एक लाख से लेकर 50 लाख रुपये और सर्विस और बिजनेस एक्टिविटिज के लिए एक लाख से लेकर 25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। वहीं 'टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना' के तहत जनजातीय युवाओं को 10 हजार से एक लाख रुपये तक की स्व-रोजगार प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।