मान सरकार ने पंचायती चुनाव सहित कई बड़े फैसलों पर लगाई मुहर, PCS Officers की बढ़ी पोस्ट
Punjab Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री मान की अगुवाई में पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पंचायत चुनाव में सरपंच और पंच पद के उम्मीदवारों को राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नहीं देने का फैसला किया गया। इसे लेकर कैबिनेट ने पंजाब पंचायत चुनाव नियमों में संशोधन किया है। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि पंजाब सिविल सर्विसेज में नई पोस्ट बनाई जाएंगी। सरकार ने अब PCS के 310 पदों को बढ़ाकर 369 कर दिया गया है।
इसके अलावा पंजाब पंचायती रूल्स में शोध किया गया है। पंजाब में पहले राजनीतिक दलों के सिम्बल पर पंच और सरपंच का चुनाव लड़ा जा सकता था, लेकिन कैबिनेट ने अब पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने के नियम को खत्म कर दिया है।
घग्गर दरिया के आसपास रहने वाले गांवों में बरसाती दिनों में बड़ी मुश्किल होती है। घग्गर के पास की 20 एकड़ पंचायती जमीन सरकार ने ली है। यहां 40 फुट गहरा छप्पड़ बनेगा। इसके अलावा हाउस सर्जन की 450 पोस्टों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। वहीं, आजीवन कारावास या अन्य अपराध के तहत 10 कैदियों को रिहाई दी गई है।
पीसीएस अफसरों के पद बढ़ाएं गए। कैबिनेट मीटिंग में अफसरों के 59 नए पदों को हरी झंडी दे दी गई है। इसके अलावा पंजाब के नए जिले मलेकोटला में सेशन डिवीजन में 36 नई पोस्ट मंजूर की गई हैं। इसके साथ ही मालेरकोटला को सेशन कोर्ट दिया जाएगा। वहीं, कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कंगना रणौत के बयान पर प्रतिक्रिया दी। चीमा ने कहा कि बीजेपी को कंगना का इलाज किसी अच्छे अस्पताल में कराना चाहिए।
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