सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार पंजाब को मिला, किसानों-उद्यमियों को मिलेंगे अवसर
Best Performing State Award: पंजाब को कृषि बुनियादी ढांचा फंड (Agricultural Infrastructure Fund Scheme) योजना के तहत साल 2023-24 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य का पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा नेशनल एग्रीकल्चर साइंस कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में आयोजित एआईएफ एक्सीलेंस अवार्ड समारोह के दौरान दिया। बागवानी मंत्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए विभाग के अधिकारियों और पूरी एआईएफ टीम को बधाई दी और इस योजना को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।
इस उपलब्धि पर कैबिनेट मंत्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में केवल 164 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। उन्होंने कहा कि बागवानी विभाग की रणनीतिक योजनाबंदी और समर्पित परियोजना निगरानी इकाई (Project Monitoring Unit) की शुरुआत से इस आंकड़े ने अगले साल नई ऊंचाइयों को छुआ और वित्तीय वर्ष 2022-23 तक राज्य ने 3,480 परियोजनाओं को मंजूरी दी. यह वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लगभग चार गुना बढ़कर 12,064 हो गई। उन्होंने बताया कि अगस्त 2024 तक स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या 16,680 तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में किसानों और उद्यमियों के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों और बुनियादी ढांचे को अपनाने के अधिक अवसर मिलेंगे।
6,626 करोड़ का बड़ा निवेश
कृषि बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के उद्देश्य से इन परियोजनाओं के तहत 6,626 करोड़ का बड़ा निवेश किया गया। इनमें से भागीदार बैंकों ने कुल 3,941 करोड़ रुपये के मियादी कर्ज मंजूर किए, जो पूरे पंजाब में कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए एक मजबूत वित्तीय प्रतिबद्धता का संकेत है। पंजाब में इस योजना के तहत स्थापित परियोजनाओं में प्रमुख श्रेणियों में कस्टम हायरिंग सेंटर, प्राथमिक प्रोसेसिंग सेंटर, छंटाई इकाई, कोल्ड स्टोरेज, कटाई के बाद प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचा, मौजूदा बुनियादी ढांचे पर सोलर पैनल और सोलर पंप लगाना आदि शामिल हैं।
70% से ज्यादा लाभार्थी किसान
बागवानी मंत्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा के नेतृत्व और केएपी सिन्हा, विशेष मुख्य सचिव, पंजाब सरकार के रणनीतिक सहयोग से इस योजना को पंजाब में एक्टिव रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। पंजाब में इस योजना के 70% से ज्यादा लाभार्थी किसान हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस उपलब्धि से योजना का लाभ कृषि समुदाय तक पहुंचाने में पंजाब की अग्रणी भूमिका उजागर करने सहित कृषि क्षेत्र में योजना को अमल करने की ओर एक अनूठी प्रगति हुई है।
निदेशक बाग़वानी शैलिंदर कौर ने बताया कि प्रधानमंत्री कुसुम कंपोनेंट-ए और एकीकृत प्राथमिक-सेकेंडरी प्रोसेसिंग परियोजना अब विस्तारित एआईएफ योजना के तहत योग्य गतिविधियां हैं। उन्होंने बताया कि लाभार्थी अब मशरूम की खेती, पॉलीहाउस/ग्रीनहाउस साथापित करने, वर्टिकल फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक फार्मिंग के साथ-साथ लॉजिस्टिक्स सुविधाओं जैसी परियोजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि इस विस्तार से राज्य में किसानों और उद्यमियों के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों और बुनियादी ढांचे को अपनाने के अधिक अवसर मिलेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि पंजाब के किसान एआईएफ योजना का फायदा लगातार लेते रहेंगे, क्योंकि इसका वर्तमान विस्तार इस योजना को और ज्यादा लाभदायक बना रहा है।
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