'धान की कटाई से पहले ही तैयार है पराली का सही मैनेंजमेंट', पंजाब के कृषि मंत्री खुडियन का बड़ा बयान

Punjab Cabinet Minister Big Statement On Stubble Management: पंजाब की भगवंत मान सरकार द्वारा प्रदेश के विकास के लिए लगाता काम किया जा रहा है। प्रदेश के विकास के साथ साथ मान सरकार राज्य के लोगों का जीवन को भी बेहतर बनाने का काम कर रही है। हर साल राज्य सरकार के सामने खेतों के पराली की परेशानी खड़ी हो जाती है। इस बार पंजाब की मान सरकार ने इस परेशानी का एक अच्छा उपाय निकाला है। जिसके बारे में पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड़ियां ने बताया है।

Ensuring effective stubble management in Punjab

⏩ 5,534 CRM machines procured, 6,377 sanction letters issued for 11K+ machines

⏩ Super Seeder leads with 4,945 approvals, while Zero Till Drill (1,164) & Bailing Machine (607) also being provided

—Agri Minister @gurmeetkhuddian pic.twitter.com/UQosVdxbYW

— AAP Punjab (@AAPPunjab) September 10, 2024

धान की कटाई से पहले किए गए इंतजाम

कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड़ियां ने बताया कि इस बार धान की कटाई का सीजन शुरू होने से पहले ही कृषि विभाग की तरफ से राज्य में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए इंतजाम कर लिए गए हैं। कृषि विभाग द्वारा किसानों को पराली के उचित प्रबंधन के लिए पूरी मदद दी जाएगी। इसके लिए अब तक 11,052 कृषि अवशेष प्रबंधन (CRM) मशीनों के लिए 6,377 अनुमोदन पत्र जारी किए हैं।

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खरीदी गई 5,534 CRM मशीनें

गुरमीत सिंह खुड़ियां ने आगे कि पराली के सुचारू प्रबंधन के लिए अब तक किसानों द्वारा 5,534 CRM मशीनें खरीदी जा चुकी हैं। इनमें से 4,640 मशीनें व्यक्तिगत रूप से किसानों ने खरिदी हैं। 745 मशीने पंजीकृत किसान समूहों खरिदी गई है, 119 सहकारी समितियों खरिदी गईं है और 30 मशीनें किसान उत्पादक संगठनों की तरफ से खरीदी गई हैं। इसके लिए प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा 4,945 अनुमोदन पत्र जारी किए गए हैं। इसके अलावा जीरो टिल ड्रिल, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एमबी के लिए 1,164 अनुमोदन पत्र जारी हुए है।

सुपर सीडर मशीनों की मांग

मंत्री गुरमीत सिंह खुड़ियां ने बताया कि किसानों के बीच CRM मशीनों में सुपर सीडर मशीनों की मांग सबसे ज्यादा है। पंजाब सरकार ने राज्य में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कई और रणनीतियों को लागू किया, जिसके लिए 500 करोड़ रुपये की कार्य योजना तैयार की गई है।