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CM भगवंत मान ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लिखा पत्र, पंजाब में NHAI प्रोजेक्ट को लेकर कही बड़ी बात

CM Bhagwant Mann Wrote Letter To Union Minister Nitin Gadkari: पंजाब में भूमि अधिग्रहण को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी। इसी पर सीएम मान ने नितिन गडकरी के उठाए गए सवालों का जवाब दिया है।
01:25 PM Aug 14, 2024 IST | Deepti Sharma
punjab news
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CM Bhagwant Mann Wrote Letter To Union Minister Nitin Gadkari: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्र के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को चिट्ठी से जवाब दिया है। पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एनएचएआई परियोजनाओं के महत्व को पूरी तरह से समझती है। पंजाब सरकार इन परियोजनाओं को तेजी से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण और अन्य संबंधित मामलों में एनएचएआई का सक्रिय रूप से समर्थन कर रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य में कुछ को छोड़कर अधिकांश एनएचएआई परियोजनाएं पटरी पर हैं।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि नितिन गडकरी द्वारा बताए गए दोनों मामलों में स्थानीय पुलिस ने तुरंत कानून की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की। उन्होंने आगे बताया कि इन दोनों मामलों में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि घटना ठेकेदार द्वारा अपने उप-ठेकेदार को वित्तीय शेष का भुगतान न करने का नतीजा थी और कहा कि दोनों मामले ठेकेदार के कारण हुए थे।

पुलिस ने एनएचएआई सुरक्षा को लेकर कही ये बात

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब पुलिस सर्वोत्तम बल है, एनएचएआई सुरक्षा चिंताओं का ध्यान रखने के लिए प्रतिबद्ध है और पहले ही स्थानीय पुलिस को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में गश्ती दल तैनात करने का निर्देश दे चुका है। उन्होंने कहा कि जहां तक ​​भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों का सवाल है, केंद्रीय मंत्री को इस बात की सराहना करनी चाहिए कि राज्य के किसान अपनी जमीन से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यह उनकी बहुमूल्य संपत्ति है और यह उनकी आजीविका है।

किसानों का एनएचएआई को सपोर्ट

भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब में जमीन के दाम ऊंचे हैं, इसलिए अगर किसानों को लगता है कि उन्हें जमीन के दाम नहीं मिल रहे हैं तो वे अपनी जमीन देने को राजी नहीं होते। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे कई मामले थे, जिनमें किसान मध्यस्थों द्वारा दी गई कीमत से संतुष्ट थे और उनकी जमीन का कब्जा तय दरों पर एनएचएआई को सौंप दिया गया था। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि उनके निर्देश पर राज्य के मुख्य सचिव ने पहले ही एनएचएआई उपायुक्तों एवं एनएचएआई के समक्ष आने वाली बाधाओं को दूर करन के लिए रेगुलर समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। वह खुद इस मुद्दे पर किसानों से बात करने की सोच रहे हैं।

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