पंजाब सरकार ने खाद की कालाबाजारी करने वालों पर कसी नकेल; 48 फर्मों के लाइसेंस रद्द,दर्ज हुई FIR
Punjab Bhagwant Mann Government: पंजाब की भगवंत मान सरकार इन दिनों धान खरीद को लेकर लगातार सुर्खियों में है। हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए एक हेल्पलाइन जारी किया। वहीं अब राज्य सरकार ने किसानों को वित्तीय शोषण से बचाने और उन्हें बेहतर फसल उपज प्राप्त करने में मदद करने के उद्देश्य से 5 टीमों का गठन किया है। इन टीमों काम किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों और कीटनाशकों की निर्बाध और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसके अलावा किसानों के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग ने रबी सीजन के लिए डीएपी पेश किया है। इस बात की जानकारी प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरुमीत सिंह खुडियां ने दी है।
रोकी जाएगी कालाबाजारी
पंजाब के कृषि मंत्री गुरुमीत सिंह खुडियां ने कहा कि इन टीमों द्वारा उर्वरकों का अवैध भंडारण, उर्वरकों और डीएपी की कालाबाजारी को रोका जाएगा। वहीं बाकी उर्वरकों के साथ अनावश्यक रसायन की टैगिंग करने पर कार्रवाई के लिए छापेमारी की जायेगी। ये टीमें आपूर्ति की निगरानी के साथ-साथ कृषि जिंसों के मानक को बनाए रखेंगी। इसके साथ ही नियमित निरीक्षण और सेम्पल के जरिए गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करेंगी। उन्होंने कहा कि ये उड़न दस्ते दरों की निगरानी के लिए खुदरा और थोक डीलरों के साथ-साथ बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की विनिर्माण और विपणन यूनिट्स का दौरा करेंगे।
गुणवत्ता नियंत्रण अभियान
कृषि मंत्री ने कृषि विभाग की तरफ से 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर 2024 तक चलाया गया। गुणवत्ता नियंत्रण अभियान के आंकड़े शेयर करते हुए कहा कि विभाग ने कीटनाशकों के 2,063 सेम्पल लिए थे। उनकी जांच के नतीजों के आधार पर गलत ब्रांडिंग करने वाली 43 फर्मों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों के 1751 सेम्पल, जैव उर्वरकों के 100 सेम्पल और जैविक उर्वरकों के 40 सेम्पल लिए गए हैं। गलत ब्रांड वाली 48 फर्मों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं और उनके खिलाफ 3 FIR दर्ज की गई हैं।
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दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
राज्य के किसानों के कल्याण के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए। गुरमीत सिंह खुड़ियां ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए बीज, कीटनाशकों और उर्वरकों की बिक्री और आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखने के लिए एक टीम को चार से पांच जिले सौंपे गए हैं। ये टीमें किसानों के लिए कृषि जिंसों की मांग और आपूर्ति की निगरानी भी करेंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी को भी किसानों का शोषण करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
