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'आरक्षण खत्म नहीं कर सकता, UCC मुसलमान विरोधी नहीं', बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले 

Ramdas Athawale: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की बात पर अठावले ने कहा कि यह कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है।
10:37 PM Jan 27, 2025 IST | Amit Kasana
 आरक्षण खत्म नहीं कर सकता  ucc मुसलमान विरोधी नहीं   बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले 
ramdas athawale

केजे श्रीवत्सन, जयपुर

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Jaipur: केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले सोमवार को जयपुर पहुंचे। यहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कुछ चुनावों मे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी लगातार बयान दे रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहती है और संविधान खतरे में है। कांग्रेस ने यह बात बीते महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी कही।

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि देश से आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता और रही बात संविधान की तो संविधान खतरे में नहीं है? जबकि खतरे में तो कांग्रेस पार्टी है, वहीं इंडिया गठबंधन भी अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है।

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संविधान बदलने का अधिकार नहीं

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रामदास अठावले ने कहा कि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है जबकि संविधान बदलने का अधिकार किसी को नहीं है, हालांकि पुराने कानून में संशोधन करने का अधिकार पार्लियामेंट को जरूर है। राहुल गांधी इस तरह की बयानबाजी कर कांग्रेस पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। बाबा साहेब का नाम लेने से राहुल गांधी का काम नहीं चलेगा, भले ही आज कांग्रेस पार्टी बाबासाहेब का नाम ले रही हो लेकिन जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तब उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया।

UCC मुस्लिम विरोधी नहीं है

उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की बात पर अठावले ने कहा कि यह कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है, कई बार इस कानून पर सवाल उठाए गए लेकिन मुसलमानों को इस कानून से डरने की जरूरत नहीं है। आगे अठावले ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार आमजन को लेकर बेहतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मेरे मंत्रालय का बजट 1.59 करोड़ है, बीजेपी की सरकार आने के बाद देश में 54 करोड़ से अधिक बैंक अकाउंट खुले हैं, जिसमें 3 करोड़ से अधिक अकाउंट राजस्थान के हैं। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत 3 करोड़ 33 लाख लोगों को सिलेंडर मिले हैं जबकि राजस्थान मे यह आंकड़ा 73 लाख 8 हजार है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ से ज्यादा मकान लोगों को मिले हैं।

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