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अरे ये क्या! वन अधिकारी ट्रेन को ही करेंगे 'गिरफ्तार'? जंगल के 3 'राजकुमारों' की हुई थी मौत

Madhya Pradesh Forest Department : मध्य प्रदेश का वन विभाग एक ट्रेन को जब्त करने की योजना बना रहा है। इससे पहले असम वन विभाग ने ट्रेन के इंजन को जब्त किया था। जानें आखिर क्या है पूरा मामला।
01:45 PM Aug 04, 2024 IST | Avinash Tiwari
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Madhya Pradesh Forest Department : क्या आपने कभी सुना है कि किसी घटना के बाद ट्रेन को जब्त कर ली जाए? ऐसा पहले भी हुआ है और एक बार फिर ट्रेन जब्त हो सकती है। मध्य प्रदेश वन विभाग एक ट्रेन को जब्त करने की योजना बना रहा है। अगर वन विभाग का प्लान कामयाब हो गया तो उस ट्रेन को जब्त कर लिया जाएगा, जिसने जंगल के राजकुमारों की जान ली है।

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रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर गुजरने वाली मिडघाट-बुधनी रेलवे पटरियों पर तीन बाघ के तीन शावकों की मौत हो गई थी। मिली जानकारी के मुताबिक, अब वन अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई के लिए दबाव बना रहे हैं। वन विभाग के अधिकारी 'असम में जब्त हुई ट्रेन' की तरह की कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

ट्रेन से हुई थी तीन शावकों की मौत

तीन शावकों की एक साथ मौत कोई छोटी बात नहीं! इस घटना से मध्य प्रदेश के वन अधिकारी परेशान हो गए हैं। उनका मानना ​​है कि इस घटना को टाला जा सकता है। बता दे कि 14 जुलाई की रात को 3 शावक ट्रेन की चपेट में आ गए थे। इसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई थी लेकिन दो शावकों को 15 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझना पड़ा था, बाद में दोनों की मौत हो गई। बताया गया कि घटना उस वक्त हुई जब तीनों शावक अपनी मां के पीछे चल रहे थे।

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टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी का कहना है, "हमें उस ट्रेन का इंजन जब्त कर लेना चाहिए। यह एक ऐसा नुकसान है, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है।" उन्होंने यह भी कहा कि "अगर असम वन विभाग जंगली हाथी और उसके बच्चे की मौत के लिए इंजन 'जब्त' कर सकता है, तो हम अपने बाघ शावकों के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते?"

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असम में भी लोकोमोटिव हो चुका है जब्त

बता दें कि असम वन विभाग की तरफ से साल 2020 में एक हाथी और उसके बच्चे को मारने के आरोप में उस ट्रेन का इंजन जब्त कर लिया था, जिससे हाथी और उसके बच्चे की जान गई थी। घटना के बाद हाथी ट्रेन में फंसा और एक किमी तक घसीटा गया था। इसके बाद पायलट और सह पायलट को निलंबित कर दिया गया था अब ऐसा ही कदम मध्य प्रदेश वन विभाग की टीम उठाना चाहती है।

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