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नोएडा की खाली पड़ी इमारतों से होगी कमाई, सरकार ने बनाया नया प्लान

Noida News: नोएडा में विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में नोएडा में उन बिल्डिंग्स को कमाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो बहुत समय से खाली पड़ी हैं।
02:02 PM Feb 02, 2025 IST | Shabnaz
नोएडा की खाली पड़ी इमारतों से होगी कमाई  सरकार ने बनाया नया प्लान

Noida News: नोएडा में कई ऐसी इमारते हैं, जिनमें से कई पूरी तरह से बन चुकी हैं, तो कई आधी बनी हुई हैं। प्राधिकरण ने इन्हीं खाली और अनयूज्ड बिल्डिंग्स के इस्तेमाल के लिए नया प्लान बनाया है। इनमें से एक सेक्टर 18 में मल्टीलेवल पार्किंग और दूसरी सेक्टर 82 में बस टर्मिनल है। यह दोनों परियोजनाएं सफल नहीं हो पाई, जिसके बाद इनके इस्तेमाल के लिए सरकार ने दूसरा प्लान बनाया है।

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क्या है सरकार का प्लान?

नोएडा प्राधिकरण ने खाली पड़ी इमारतों से पैसे कैसे कमाने हैं, इसका उपाय निकाल लिया है। जिसकी जानकारी प्राधिकरण के अधिकारियों ने देते हुए दो परियजनाओं का जिक्र किया। इसमें एक नोएडा सेक्टर 18 में 243 करोड़ की मल्टीलेवल पार्किंग और दूसरी सेक्टर 82 में 158 करोड़ का बस टर्मिनल है। इन दोनोंं बिल्डिंग को जनता की सुविधा के लिए बनाया गया था, लेकिन कई कमियों के चलते यह योजनाएं सफल नहीं हो सकी।

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बस डिपो का काम होगा

सेक्टर 82 में 8 मंजिल वाली बस टर्मिनल के ग्राउंड फ्लोर पर बस डिपो का काम चलता रहेगा। जबकि ऊपरी मंजिलों को अस्पताल या कॉर्पोरेट ऑफिस को किराए पर दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस बिल्डिंग के लिए कुछ अस्पतालों ने रुचि दिखाई है। हालांकि, अभी तक कोई डील फाइनल नहीं हो पाई है। अगर अस्पताल या कंपनी यहां पर शिफ्ट की जाती है, तो बसों के संचालन को देखते हुए उन्हें कुछ विशेष व्यवस्थाएं करनी होंगी।

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वर्तमान में, टर्मिनल से दादरी, परी चौक और बुलंदशहर जैसी जगह के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) की सिर्फ पांच बसें ही चलती हैं। हालांकि इसे 40 बसों के संचालन के हिसाब से डिजाइन किया गया था। जिसमें फूड कोर्ट, एटीएम, यात्रियों के रुकने की जगह और एक साइबर कैफे के लिए भी जगह बनाई गई है।

मल्टीलेवल पार्किंग की बिल्डिंग

सेक्टर 18 की मल्टीलेवल पार्किंग में भी करीब 3000 गाड़ियों को पार्क किया जा सकता है, लेकिन लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहां पर आने वाले लोगों को मॉल और होटलों में पार्किंग की सुविधा मिल जाती है। जिसकी वजह से यह बिल्डिंग अक्सर खाली ही रहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कम व्यस्तता को देखते हुए सरकार इस बिल्डिंग को भी कंपनियों को किराए पर देने का प्लान बना रही है।

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