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Bihar Land Survey: नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, रेडी रखें ये दस्तावेज, देखें Video

Bihar Land Survey : अक्सर जमीन विवाद में लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। अदालतों में ये केस जल्द नहीं सुलझ पाते हैं। इसे ध्यान में रखकर सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में जमीन सर्वे कराने का ऐलान किया। इसके लिए जमीन के दस्तावेज देखे जाएंगे।

Bihar Land Survey : जमीन विवाद में लोग एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं। यह विवाद कई सालों तक नहीं सुलझ पाता है। ऐसे में बिहार की नीतीश सरकार ने जमीन संबंधित झगड़े को सुलझाने के लिए बड़ा फैसला लिया। वीडियो के जरिए समझें जमीन सर्वे का क्या है नियम?

बिहार में 20 अगस्त से भूमि सर्वेक्षण की शुरुआत होगी। यह सर्वे 45 हजार से अधिक गांवों में होगा। इस सर्वेक्षण में जमीन, उस पर बने मकानों और दूसरी चीजों की भी जानकारी देनी होगी। इससे पता चला कि जमीन सरकारी है या किसान की। भूमि बंजर है या खेती योग्य। इसके लिए लोग अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। मालिक या किसान जमीन की रसीद, रजिस्ट्री की कॉपी, नक्शा, मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु तिथि-मृत्यु प्रमाण पत्र, मालगुजारी रसीद, खतियान की नकल, सक्षम न्यायालय के आदेश की ओरिजिनल कॉपी आदि में कोई भी दस्तावेज दे सकते हैं।

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