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पुतिन को सताया डर! अपने नागरिकों को US-Canada ना जाने की दी चेतावनी

Russia Ukraine War Update: यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। रूस के अनुसार उसके लोगों पर हमले का खतरा है। जिसके बाद रूस ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है। विस्तार से पूरी बात जान लेते हैं।
06:13 PM Dec 11, 2024 IST | Parmod chaudhary
पुतिन को सताया डर  अपने नागरिकों को us canada ना जाने की दी चेतावनी

Russia Ukraine War: यूक्रेन और रूस के बीच 3 साल से भीषण जंग चल रही है। अब रूस के विदेश मंत्रालय ने यूरोपीय देशों के साथ लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। रूस ने अपने लोगों से अमेरिका, कनाडा और कुछ यूरोपीय देशों की यात्रा से बचने की चेतावनी दी है। रूसी प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि कई देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध टूटने के कगार पर हैं। रूस ने आरोप लगाया कि कुछ अमेरिकी अधिकारी रूसी नागरिकों को निशाना बनाने की साजिश रच चुके हैं। विदेश में रूसी नागरिकों पर हमले की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

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रूस का लगातार यूक्रेन के साथ संघर्ष तेज होता जा रहा है। इसी बीच रूस के कई नागरिकों को यूरोपीय देशों में गलत तरीके से हिरासत में लिए जाने का पता लगा है। इसी बाबत अब नया सिक्योरिटी अलर्ट रूस ने जारी किया है। बुधवार को रूस ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ राजनयिक संबंध बेहद खराब हो गए हैं। रूसी नागरिकों को कनाडा, यूरोपीय संघ के देशों और अमेरिका की यात्रा से बचना चाहिए। इन देशों में रूसी नागरिकों पर हमले की आशंका है। रूसी नागरिकों के खिलाफ अमेरिकी अधिकारी साजिश रच चुके हैं, उन्हें बेवजह शिकार बनाया जा सकता है।

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पिछले महीने और गहरा गया था तनाव

इसलिए इन देशों की यात्रा जोखिमदायक साबित हो सकती है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वे लोगों से अपील करते हैं कि छुट्टियों के दौरान इन देशों की यात्रा न करें। दोनों देशों के राजनयिक भी स्वीकार कर चुके हैं कि रूस और अमेरिका के संबंध 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद से अब सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। पिछले महीने यूक्रेन ने रूस पर अमेरिकी और ब्रिटिश मिसाइलें दागी थीं। जिसके बाद तनाव और गहरा गया था। इसी बीच अब खबरें सामने आ रही हैं कि यूरोपीय संघ के देशों में कई रूसी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। जिसके बाद रूस के विदेश मंत्रालय ने फैसला लिया है।

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