सावधान! दुनिया का पहला ऐसा देश, जिसने ब्रिटेन न जाने को लेकर जारी की एडवाइजरी
UK Riots Malaysia Issued Warning for Citizens: यूरोप में दंगों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। फ्रांस के बाद अब यूनाइटेड किंगडम (यूके) में दंगे भड़कने लगे हैं। इसे लेकर यूके की सरकार काफी चिंतित नजर आ रही है। यूके के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर दंगों पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मगर यूके में दंगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक देश ने तो यूके को लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी है। इस देश ने अपने नागरिकों को यूके ना जाने की हिदायत दी है।
100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार
हम बात कर रहे हैं दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश मलेशिया की। मलेशिया के विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों को यूके के कुछ हिस्सों से दूर रहने को कहा है। यूके के कई इलाकों में दंगे तेजी से फैल रहे हैं। इसके कारण 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दंगाई दुकानों को लूटने के साथ-साथ पुलिस और मस्जिदों को भी निशाना बना रहे हैं।
एडवाइजरी जारी करने वाला दुनिया का पहला देश
यूके में स्थिति काफी नाजुक है। ऐसे में मलेशिया दुनिया का पहला देश बन चुका है, जिसने यूके ना जाने को लेकर एडवाइजरी जारी की है। मलेशिया ने अपने नागरिकों को बताया कि अभी के लिए यूके का सफर खतरनाक साबित हो सकता है।
मलेशिया ने दी चेतावनी
मलेशिया के विदेश मंत्रालय ने स्टेटमेंट जारी करते हुए लिखा जो भी मलेशियन नागरिक यूके में रहते हैं या फिर यूके जाने की सोच रहे हैं, उनसे विनती है कि दंगे वाले इलाकों से दूर रहें। स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में रहें और लेटेस्ट अपडेट फॉलो करें।
क्या है वजह?
मलेशिया ने ये चेतावनी दंगे शुरू होने के कुछ घंटे बाद ही रिलीज की है। बता दें कि कुछ दिन पहले यूके के साउथ पोर्ट में एक 17 साल के बच्चे ने चाकू से हमला करके कई लोगों की जान ले ली थी। हमलावर को लेकर यूके की मीडिया में कई गलत जानकारियां वायरल होने लगी, जिसके कारण यूके की जनता भड़क उठी और सड़कों पर आकर कोहराम मचा दिया।
भारत सरकार ने क्या कहा?
भारत समेत दुनिया के कई बड़े देशों ने इन दंगों पर चुप्पी साध रखी है। भारत के कई नागरिक यूके में रहते हैं। हालांकि भारत ने अभी तक अपने नागरिकों के लिए कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है। मुमकिन है कि सभी देश दंगों के थमने या स्थिति समझने का इंतजार कर रहे हैं। अगर यूके में दंगों पर काबू ना पाया गया तो भारत सरकार की तरफ से भी इस मामले पर स्टेटमेंट जारी की जा सकती है।
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