रक्षा मंत्रालय

इस मंत्रालय को सबसे ज्यादा 18.5 लाख करोड़ दिए गए हैं। इसमें से सिर्फ ब्याज चुकाने में 11.63 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे।

सड़क परिवहन और राजमार्ग- 2.78 लाख करोड़ रुपए इस मंत्रालय को आवंटित किए गए हैं। इसमें से हाईवे अथॉरिटी पर 1.68 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.

गृह मंत्रालय

इस मंत्रालय के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसमें केंद्रीय पुलिस फोर्स पर 1.43 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे।

रेल मंत्रालय

बजट में रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव है। इसमें से डीजल और बिजली पर 33000 करोड रुपए खर्च होंगे।

ग्रामीण विकास मंत्रालय

1.80 लाख करोड़ रुपये का आवंटन इस मंत्रालय को किया गया है। इसमें मनरेगा पर 86000 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय- इस मंत्रालय के लिए 1.68 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें से यूरिया सब्सिडी पर 1.19 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे।

कम्युनिकेशन मंत्रालय

कम्युनिकेशन मंत्रालय को 1.37 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसमें से डाक विभाग के लिए 25 हजार करोड़ रुपए होंगे।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

बजट में इस मंत्रालय को 1.52 लाख करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव है। इसमें से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए 60 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।

कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय- बजट में इस मंत्रालय को 2.33 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसमें से मुफ्त राशन के लिए 2.05 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।