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ICICI और Yes Bank के सर्विस चार्ज बदले, Axis ने भी किया बड़ा ऐलान

Banks Revise Savings Account Charges: अगर आपका भी एक्सिस या यस बैंक में अकाउंट है, तो यह खबर जरूर जान लें। 1 मई से ये प्राइवेट बैंक सर्विस चार्ज में बदलाव करने जा रहे हैं। जान लें किस बैंक के कौन-से चार्ज में होगा बदलाव?
09:30 PM Apr 23, 2024 IST | Prerna Joshi
icici और yes bank के सर्विस चार्ज बदले  axis ने भी किया बड़ा ऐलान
Banks Revise Savings Account Charges

Banks Revise Savings Account Charges: अप्रैल का महीना खत्म होने वाला है। नए महीने की शुरुआत में कई सारे नए नियम और बदलाव लागू किए जाते हैं। इस बीच बड़े बैंकों के सर्विस चार्ज भी बदले जाएंगे। जानें किस बैंक ने कितने बदले सर्विस चार्ज?

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यस बैंक (Yes Bank)

यस बैंक की वेबसाइट के अनुसार, सेविंग्स अकाउंट्स के अलग-अलग वैरिएंट्स के मिनिमम एवरेज बैलेंस में बदलाव किया गया है। अकाउंट प्रो मैक्स में मिनिमम एवरेज बैलेंस 50 हजार रुपये होगा। वहीं मैक्सिमम चार्ज के लिए एक हजार रुपये की लिमिट तय की गई है। सेविंग अकाउंट प्रो प्लस, Yes Essence SA, Yes Respect SA में अब मिनिमम बैलेंस 25 हजार रुपये होगा। इस खाते के लिए चार्जेस की मैक्सिमम लिमिट 750 रुपये तय कर दी गई है। इसके साथ-साथ सेविंग अकाउंट प्रो में अब मिनिमम बैलेंस 10 हजार रुपये रखना होगा और चार्जेस के लिए मैक्सिमम लिमिट 750 रुपये तय की गई है। ये बदलाव मई की पहली तारीख से लागू हो जाएंगे।

आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank)

आईसीआईसीआई बैंक ने भी सेविंग अकाउंट से जुड़े सर्विस चार्ज के नियम बदलाव किए हैं। अब डेबिट कार्ड के लिए शहरी क्षेत्र में कस्टमर्स को 200 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 99 रुपये की एनुअल फीस देनी होगी। इसके साथ-साथ अब बैंक की 25 पन्नों की चेक बुक के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि, इसके बाद हर चेक के लिए 4 रुपये प्रति चेक के हिसाब से फीस देनी होगी। बैंक द्वारा अधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी दी गई कि ये बदलाव 1 मई 2024 से लागू हो जाएंगे। DD या PO कैंसिल होने या डुप्लीकेट रिवैलिडेट होने पर 100 रुपये और आईएमपीएस के जरिए पैसे ट्रांसफर करने पर 1,000 रुपये की राशि ट्रांसफर करने पर 2.50 रुपये हर ट्रांजैक्शन पर देने होंगे।

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आपको बता दें कि एक्सिस बैंक (Axis Bank) ने अपने सेविंग और सैलरी अकाउंट के मिनिमम एवरेज बैलेंस के नियमों में बदलाव किया है, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू हो चुके हैं।

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