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iPhone 16 Ban: बैन हटा लो...Apple ने दिया 844 करोड़ का ऑफर; जानें क्या है पूरा मामला

Apple ने इंडोनेशिया में आईफोन 16 बैन हटाने के लिए 844 करोड़ का निवेश करने का ऑफर किया है। आइये इसके बारे में जानते हैं।
01:33 PM Nov 19, 2024 IST | Ankita Pandey
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iPhone 16

iPhone 16 Ban: इंडोनेशिया में आईफोन 16 बैन को हटाने के लिए Apple 844 करोड़ रुपये ऑफर दिया है। सूत्रों ने बताया है कि Apple ने इंडोनेशिया में निवेश करने के अपने प्रस्ताव को लगभग दस गुना बढ़ा दिया है। यह सरकार को iPhone 16 पर  बैन हटाने के लिए मनाने  की नई कोशिश है। इसके तहत Apple दो सालों में दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में लगभग 844 करोड़ रुपये का निवेश करेगा।  ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया है कि Apple का पिछले इन्वेस्टमेंट प्लान 10 मिलियन डॉलर यानी लगभग 84 लाख रुपये के करीब था। आइए इसके बारे में जानते हैं।

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क्या है फैसला?

बता दें कि Apple की इस प्रस्ताव पर  इंडोनेशिया का उद्योग मंत्रालय ने अभी कोई फैसला नहीं लिया था। हालांकि पिछले महीने उन्होंने iPhone 16 की सेल की अनुमति देने वाले परमिट को बैन कर दिया था।  अब मंत्रालय मांग कर रहा है कि कंपनी देश में अपने स्मार्टफोन के लिए रिसर्च और विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी निवेश योजनाओं को बदल दें।

एपल के पहले प्रस्ताव के बाद, मंत्रालय ने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को मंत्री अगुस गुमीवांग कार्तसस्मिता से मिलने के लिए बुलाया। लेकिन जकार्ता पहुंचने के बाद, एपल के वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया कि मंत्री उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए उन्हें मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल से मिलना होगा।

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कंपनी का नया प्रस्ताव पिछले महीने उद्योग मंत्रालय द्वारा iPhone 16 की सेल के बाद करने के बाद आया है। इसे इसलिए बैन किया गया है कि अमेरिकी कंपनी की लोकल यूनिट ने स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए 40 प्रतिशत डोमेस्टिक कंटेंट की जरूरत को पूरा नहीं किया है।

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iPhone 16

iPhone 16

सख्त रणनीति काम करती  इंडोनेशिया

इंडोनेशियाई सरकार के अनुसार, एपल ने डेवलपर अकादमियों के माध्यम से देश में केवल 1.5 ट्रिलियन रुपियाह या लगभग 801 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जो 1.7 ट्रिलियन रुपियाह यानी लगभग 907 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता से कम है। इंडोनेशिया की सख्त रणनीति काम करती दिख रही है, iPhone 16 पर बैन नए राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांटो की सरकार द्वारा लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल फर्मों पर डाले जा रहे दबाव का एक उदाहरण बन गया है।

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