छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान 'कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम' से होगा शिकायतों का समाधान, नोडल अधिकारियों से जानिए कैसे?

Chhattisgarh 'Complaint Monitoring System' Software: छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरे अलर्ट के साथ काम कर रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के ऑफिस की ओर 'कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम' सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से लोकसभा चुनाव के दौरान अलग-अलग जरियों से प्राप्त हुई निर्वाचन संबंधी शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

*छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ से अधिक कैश और सामान जब्त:* आचार संहिता के बाद इन्फोर्समेंट एजेंसी की कार्रवाई, कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम से रखेंगे नजर https://t.co/qxPdJ2L6uv pic.twitter.com/qNGxF2jYmO

— Naresh Jangde (@NareshJ37105) March 20, 2024

क्या है 'कंप्लेंट मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर' का काम?

प्रदेश की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेशकुमार महादेव क्षीरसागर और संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पीएस ध्रुव ने मंगलवार से विभागीय नोडल अधिकारियों को शिकायतों के निराकरण के जुड़ी सारी जानकारी दी और उन्हें ट्रेनिंग दी। आईटी विभाग के अधिकारियों ने नोडल अधिकारियों को ट्रेनिंग देते हुए 'कंप्लेंट मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर' के जरिए से चुनाव से जुड़े शिकायतों के समाधान कैसे करें इसके बारे में बताया है।

डिजिटाइज्ड होंगी सभी शिकायतें 

बैठक में NIC से असीम थवाईत ने बताया कि निर्वाचन संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए 'कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम' (CMC) तैयार किया गया है। इस सिस्टम के जरिए विभाग के नोडल अधिकारी को डिजिटाइज्ड शिकायत भेज कर उसका समाधान सुनिश्चित किया जा सकता है। विभाग के नोडल अधिकारियों को ट्रेनिंग के दौरान बताया गया कि चुनाव के समय में कई अलग-अलग जारियों से मैन्युअली प्राप्त शिकायतों को डिजिटाइज्ड किया जाएगा। संबंधित विभाग के नोडल अधिकारियों को शिकायतों के निराकरण के लिए भेजा जाएगा।

चुनाव से जुड़ी शिकायतों को मिलेगी प्राथमिकता

इसके बाद नोडल अधिकारी अपने-अपने विभाग से जुड़ी शिकायतों का समय पर निराकरण करेंगे, जिसकी जानकारी तुरंत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को दी जाएगी। ट्रेनिंग के दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव से जुड़ी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाएगा।