छत्तीसगढ़ में कब से शुरू होगी धान की खरीद? खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने दिया अहम अपडेट
Food Minister Dayaldas Baghel Announcement: छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी करने की तैयारी है। राज्य सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की तुलना में 16 लाख मीट्रिक टन ज्यादा धान खरीदी का अनुमान है। इस साल सरकार करीब 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की तैयारी में है। खाद्य मंत्री दयाल बघेल की अध्यक्षता में सोमवार को खरीफ सीजन में साल 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की नीति की समीक्षा हुई।
इस बैठक में मंत्रीमंडलीय उपसमिति ने दीपावली के बाद धान खरीदी का फैसला लिया है। बैठक के बाद समिति के अध्यक्ष व खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने बताया कि 3,100 रुपये के भाव से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के भाव से धान खरीदी की जाएगी। सभी धान खरीदी केंद्र में इलेक्ट्रानिक वेइंग मशीन से ही खरीदी की जाएगी और इसके लिए 30 हजार गठान बारदाने की खरीदी होगी। इसके अलावा सभी धान खरीदी केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य मंत्रि परिषद की बैठक में ही इसका अंतिम फैसला लिया जाएगा। इस बैठक में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, कृषि उत्पादन आयुक्त रेणु पिल्ले सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
धान खरीदी 15 नवंबर से,चालू खरीफ विपणम वर्ष में 160 लाख मीट्रिक धान खरीदने का अनुमान, खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल ने ली समीक्षा बैठक..#chhattisgarhnews #media #mediaspeaks pic.twitter.com/0wfl0kvgRC
— Jansampark CG (@DPRChhattisgarh) October 1, 2024
प्रदेश में लगभग 37.46 लाख किसान परिवार
प्रदेश में लगभग 37.46 लाख किसान परिवार है। इनमें से 80% किसान लघु और सीमांत श्रेणी में आते है। वहीं धान, सोयाबीन, उड़द और अरहर मुख्य खरीफ फसलें है। पिछले साल समर्थन मूल्य पर रिकार्ड 144.92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी।
इस मुद्दों पर चर्चा
बैठक में धान उठाव और कस्टम मिलिंग, केंद्रीय पूल और छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा कराने तथा परिवहन के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई। चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया कि पिछले साल की तरह इस साल भी धान खरीदी के साथ-साथ धान का उठाव किया जाएगा। 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से धान उठाव का फैसला लिया गया है। धान खरीदी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट के साथ ही उपार्जन केंद्र आने वाले किसानों के लिए बैठक व पेयजल की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए।
ये भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में मजबूत होगा सड़कों का जाल! केंद्रीय मंत्री ने दी 11 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी
