छत्तीसगढ़ कैबिनेट मीटिंग में किसानों पर बड़ा फैसला, जानें CM साय ने इन प्रस्तावों को दी मंजूरी

CM Vishnudev Sai Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई। इस कैबिनेट बैठक में मंत्रिपरिषद ने राज्य के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की और फैसले लिए। इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी को सही ढ़ंग से पूरा करने पर विचार-विमर्श किया गया। इस बैठक में कैबिनेट ने राज्य के किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए 'कृषक उन्नति योजना' लागू करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के संशोधन का अनुमोदन भी किया गया।

कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए राज्य के किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ 2023-24 से ‘‘कृषक उन्नति योजना‘‘ लागू करने का निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय… pic.twitter.com/m9adw6deqx

— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) March 6, 2024

किसानों को लेकर बड़ा फैसला  

कैबिनेट ने राज्य के किसानों की आय और फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए 'कृषक उन्नति योजना' लागू करने का फैसला किया है, जिसकी शुरुआत खरीफ 2023-24 से की जाएगी। वहीं चावल उपार्जन के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार से एक एमओयू साइन किया है। इसके साथ बैठक में कैबिनेट ने लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) की सम्मान निधि को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। वहीं, सरकार ने इसकी बकाया राशि भी देने के लिए कहा है। इसके अलावा कैबिनेट ने सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन करने का भी निर्णय लिया है।

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मोटरयान अधिनियम में संशोधन 

छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने बैटरी चलने वाली गाड़ियों के नए रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन रिन्यू और सभी बैटरी गाड़ियों के रजिस्टर को लेकर उद्ग्रहण के लिए छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इसके साथ कैबिनेट ने जनसमस्याओं के समाधान के लिए पृथक विभाग का गठन, राज्य प्रवर्तित राजीव नगर आवास योजना की शर्तों को यथावत रखते हुए इसके नाम 'अटल विहार योजना' करने का फैसला है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य में आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवादी जैसे खास मामलों की जांच के लिए SIA का गठन, राज्य में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' को लागू करना और केन्द्रीय योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन करना फैसला किया गया है।