छत्तीसगढ़ बनेगा ई-गवर्नेन्स में मॉडल स्टेट, 3 महीने में विष्णुदेव सरकार ने लिए अहम फैसले, जाने पूरी प्लानिंग

Chhattisgarh E-Governance Model: छत्तीसगढ़ में भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार सत्ता में आने के बाद से तेजी के साथ काम कर रही है। अपने 3 महीने के कार्यकाल में विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश की जनता के हित से जुड़े कई अहम फैसले लिये हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का संकल्प है राज्य के लोगों की बेहतरी और विकास के काम गुणवत्ता के साथ समय पर पूरे किए जाए। इसके अलावा इस संकल्प में प्रशासन में पारदर्शिता, अच्छा प्रबंधन, जवाबदेही, जनभागीदारी, कुशलता और कानून का पालन जैसी बातें भी शामिल हैं। विष्णुदेव साय सरकार के संकल्प के तहत छत्तीसगढ़ में ई-गवर्नेंस मॉडल बनाया जा रहा है। इस ई-गवर्नेंस मॉडल में योजनाओं की ई-मानीटरिंग के साथ-साथ पारदर्शी प्रशासन और आईटी बेस्ड कर प्रणाली डेवलप की जाएगी।

पहले चरण में 1,000 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई की सुविधा के लिए 37 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। शासन द्वारा उपयोग किए जा रहे ई-संपत्ति, मोबाइल एप, और वेबसाइट की साइबर सुरक्षा के लिए आवश्यक जांच और सर्टिफिकेशन की व्यवस्था की जाएगी।

— Jansampark CG (@DPRChhattisgarh) February 27, 2024

क्या है ई-गवर्नेंस मॉडल?

राज्य में ई-गवर्नेंस मॉडल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सेंटर फॉर स्मार्ट गवर्नेन्स की स्थापना के तहत बजट का प्रावधान किया गया है। आईटी विभाग के बजट में जरूरी उपकरण और मॉडर्न सॉफ्टवेयर आदि के लिए 266 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ई-गवर्नेंस के तहत राज्य के 168 नगरीय निकायों में बजट और अकाउंटिंग मॉड्यूल स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग अटल डैशबोर्ड के जरिए की जाएगी।

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ CM विष्णुदेव साय का बड़ा ऐलान, फिर शुरू होंगी मीसाबंदियों की सम्माननिधि, जानें क्या है प्लान?

गांव-गांव तक पहुंचे इंटरनेट 

बता दें कि, भारत नेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 9,804 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जा चुका है। इसके रख रखाव और संचालन के लिए 66 करोड़ रुपये की पूल निधि का गठन किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में WiFi के जरिए हॉट-स्पॉट स्थापित कर पूरे राज्य में इंटरनेट की पहुंच को बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही सरकार के अलग-अलग विभागों की तरफ से इस्तेमाल होने वाले ई-परिसंपत्ति, मोबाईल ऐप और वेबसाइट की सायबर सुरक्षा के लिए जरूरी जांच और सर्टिफिकेशन की व्यवस्था भी की जायेगी।