'अदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है छत्तीसगढ़ सरकार', बैठक में बोले CM विष्णुदेव साय

Chhattisgarh CM Vishnudev Sai: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन जशुपर जिले के मयाली में आयोजित सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की पहली बैठक में पहुंचे। यहां उन्होंने प्राधिकरण के तहत मंजूर कामों की समीक्षा की। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को निर्देशित किए गए शुरू न होने वाले कामों निरस्त कर प्रगतिरत् कार्यो को जल्द ही पूरा करने निर्देश दिया है। बैठक के दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने अथॉरिटी के सदस्यों से वन-टू-वन चर्चा भी की।

सरगुजा संभाग के विकास को और गति देने हेतु आज जशपुर के मयाली नेचर कैंप में सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक ली। बैठक में मंत्रीगणों और प्राधिकरण के सम्मानित सदस्यों के साथ संभाग के समग्र विकास से जुड़े प्रमुख विषयों पर गहन चर्चा के साथ प्रगतिरत परियोजनाओं की समीक्षा… pic.twitter.com/Iwe8sGKYbr

— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) October 22, 2024

सीएम विष्णुदेव साय की वन-टू-वन चर्चा

वन-टू-वन चर्चा में सीएम विष्णुदेव साय ने अथॉरिटी के सदस्यों से उनके क्षेत्र की समस्याओं और मांगों से जुड़े प्रस्ताव देने की अपील की है। बैठक में उन्होंने सदस्यों द्वारा बताई गई समस्याओं का संबंधित विभाग के जरिए समाधान करने का निर्देश दिया है। यहां विधायक रेणुका सिंह की मांग पर सीएम विष्णुदेव साय से सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के बजट को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने मयाली में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ की बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ की घोषणा की है।

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छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास

बैठक को संबोधित करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के समय से ही छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किया जा रहा है। डॉ. रमन सिंह ने आदिवासी क्षेत्र में विकास के लिए प्राधिकरण का गठन किया और लोगों तक संसाधन की सुविधा पहुंचाई। फिलहाल छत्तीसगढ़ में कुल 5 प्राधिकरण है। राज्य सरकार चाहती है कि बस्तर से लेकर सरगुजा के कोने -कोने तक विकास को पहुंचाया जाए। इसके लिए बजट में राशि नहीं होने पर प्राधिकरण के जरिए से जरूरी काम कराए जाएंगे। राज्य सरकार प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति और बाकी के पिछड़े वर्ग समेत सभी वर्गो का विकास हो। इसके लिए राज्य सरकार भारत सरकार की योजनाओं को भी इन लोगों तक पहुंचा रही है। साथ ही प्राधिकरण के जरिए से इन क्षेत्रों में संसाधन की व्यवस्था कर विकास को आगे बढ़ाया जाएगा।