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कैसी होगी छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति, कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन ने बताया प्लान

Chhattisgarh New Industry Policy: छत्तीसगढ़ में जल्द ही नई उद्योग नीति लागू की जाएगी। प्रदेश के उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने बताया है कि आखिरकार छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति कैसी होने वाली है।
07:07 PM May 28, 2024 IST | Pooja Mishra
कैसी होगी छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति  कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन ने बताया प्लान

Chhattisgarh New Industry Policy: छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के बाद नई उद्योग नीति लागू की जाएगी। प्रदेश की नई उद्योग नीति को लेकर कई सवाल लोगों के मन में हैं, क्योंकि प्रदेश की GDP को तय लक्ष्य पर पहुंचाने में इस नई नीति का काफी बड़ा हाथ होगा। आखिरकार छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति कैसी होने वाली है, इस बारे में प्रदेश के उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने काफी कुछ बताया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अचार संहिता के बाद इसको लेकर एक बैठक होगी। इस दौरान उद्योग मंत्री ने कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया है।

कैसी होगी प्रदेश की नई उद्योग नीति

प्रदेश की नई उद्योग नीति पर बात करते हुए उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि नई उद्योग नीति 2024-29 उद्योग नेवती बनने वाली है। अधिकारियों से दूसरे राज्यों के अच्छे उद्योगों की जानकारी लाने के लिए कहा गया है। अचार संहिता के कारण अधिकारियों के साथ इस पर चर्चा नहीं हो पाई है। अचार संहिता खत्म होने के बाद अधिकारियों के साथ इसको लेकर बैठक होगी। बैठक में एक बेहतरीन उद्योग नीति बनाई जाएगी ताकि बाहरी लोग भी छत्तीसगढ़ की नीति से प्रभावित हो और यहां निवेश करें। बड़े उद्योग खुलेंगे तो लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मौजूदा उद्योग नीति में काफी खामियां है।

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उद्योग मंत्री का कांग्रेस पर वार  

इस दौरान उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कांग्रेस सरकार पर भी जमकर वार किया है। उद्योग मंत्री ने कांग्रेस के ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट पर करोड़ खर्च करने वाली बात पर कहा कि कांग्रेस सरकार की क्या ही बात बोले। उनके कार्यकाल में कोई उद्योग यहां आना नहीं चाहते थे। क्योंकि कांग्रेस के लोग पहले खुद बड़ी भारी कमाई करना चाहते थे। इसलिए उद्योगपति पीछे हट जाते थे। हमारी सरकार में किसी उद्योगपति को इस तरह की समस्या नहीं होगी। कांग्रेस सरकार में पहले कमीशन की बात होती थी। ऐसे में कौन-सा उद्योग यहां आएगा। बीजेपी की सरकार में ऐसा नहीं होगा, कोई कमीशनखोरी नहीं चलेगी।

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