छत्तीसगढ़ पुलिस और हिदायतुल्लाह विश्वविद्यालय के बीच साइन हुआ MoU, जानिए क्या बोले CM विष्णुदेव साय?

Chhattisgarh Police and Hidayatullah University Signed MoU: छत्तीसगढ़ में भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार राज्य में विकास कार्य के साथ कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने पर भी काम कर रही है। हाल ही में नवा रायपुर के पुलिस मुख्यालय में नए आपराधिक कानूनों पर पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ पुलिस और नवा रायपुर के हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के बीच एक MoU साइन किया गया है। इस MoU के अनुसार, पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को नए कानूनों (भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023) के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक पहल

मुख्यमंत्री श्री साय की उपस्थिति में नवीन आपराधिक कानूनों पर प्रशिक्षण हेतु छत्तीसगढ़ पुलिस एवं हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि
विश्वविद्यालय के मध्य हुआ एमओयू।

मुख्यमंत्री जी ने कहा बहुत प्रसन्नता का विषय… pic.twitter.com/UqjzMA6VDY

— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) March 6, 2024

छत्तीसगढ़ पुलिस और हिदायतुल्लाह के बीच करार

इस मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस नए कानून का परिदृश्य एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने अधिकारियों को नए अपराधिक कानूनों को लेकर अधिकारियों को व्यापक रूप से ट्रेनिंग देने के लिए हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के साथ MoU साइन किया गया है। इस MoU के साइन होने से राज्य में कानूनी प्रणाली पहले से ज्यादा मजबूत होगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित करने में प्रतिबद्धता आएगी। सीएम साय ने कहा कि नई न्याय प्रणाली मानवीय संवेदनाओं को पहले स्थान पर रखती है। भारतीय न्याय प्रणाली के लिए यह एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा हैं, जिसके साथ देश में नए चैप्टर का शुभारंभ हो रहा है।

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डिप्टी सीएम का संबोधन 

वहीं इस मौके पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि जब से इन 3 कानूनों के संदर्भ में चर्चा शुरू हुई, उसी समय छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस पर विचार विमर्श कर कुछ खास निर्णय लिए, जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में समुचित कार्रवाई के लिए महिला थाना की संख्या बढ़ाना शामिल है। इसके लिए सरकार के पहले बजट में ही जिलों में नए महिला थाना खोलने को लेकर प्रावधान है।