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छत्तीसगढ़ के नए रेल प्रोजेक्ट के लिए 300 करोड़ रुपए मंजूर, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दिए निर्देश

CG New Rail Projects: छत्तीसगढ़ में एक नए रेल प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने दोनों हाथ खोल दिए हैं। दरअसल, रेल लाइन के काम के लिए 300 करोड़ रुपए जारी करने के निर्देश खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिए।
04:52 PM Oct 24, 2024 IST | Deepti Sharma
छत्तीसगढ़ के नए रेल प्रोजेक्ट के लिए 300 करोड़ रुपए मंजूर  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दिए निर्देश
Mineral Development Fund Advisory Committee

CG New Rail Projects: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की 20वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में अलग-अलग खनिज प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राशि मंजूर की गई।

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बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव द्वय पी दयानंद, राहुल भगत, सचिव वित्त शारदा वर्मा, संचालक खनिज सुनील जैन, संयुक्त संचालक खनिज अनुराग दीवान एवं खनिज संचालनालय के सीनियर अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री साय ने बैठक में अधिकारियों से खनिज विकास निधि सलाहकार समिति के पूर्व निर्णय सहित राशि के उपयोग के संबंध में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने निधि में उपलब्ध राशि को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में वृहद इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की परिकल्पना पर विचार किए जाने के निर्देश दिए।

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बैठक में चर्चा उपरांत छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरपोरेशन को डोंगरगढ़-कबीरधाम-मुंगेली-कटघोरा रेलमार्ग हेतु भू-अर्जन एवं प्रारंभिक निर्माण कार्य के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि दिए जाने की मंजूरी प्रदान की गई। संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म के खनिज अन्वेषण, खनिज ब्लॉक नीलामी, खानों के आईटी आधारित नियमन के लिए 83 करोड़ रुपए राशि की मंजूरी दी गई।

बैठक में राज्य में खनिज राजस्व में और वृद्धि की संभावनाओं के अध्ययन कार्यवाही तथा खनन क्षेत्र में सुधार के लिए विशेषज्ञ संस्थाओं की सेवाएं लेने के लिए 20 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राशि दिए जाने का फैसला लिया गया।

खनिज विकास निधि का महत्व

गौरतलब है कि खनिज विभाग द्वारा हर साल प्राप्त होने वाले कुल खनिज राजस्व की 5% राशि खनिज विकास निधि मद अंतर्गत रिजर्व रहती है। उक्त निधि से सलाहकार समिति के अनुशंसा अनुसार संचालनालय जियोलॉजी और माइनिंग, सीएमडीसी, रेल एवं सड़क परिवहन तथा खनन क्षेत्र में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए राशि प्रदान की जाती है।

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