छत्तीसगढ़ के सभी संभागों में खुलेगा SIMS, जल्द ही मरीजों को मिलेगी आर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधा
SIMS Will Open In All The Divisions Of Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार लगातार विकास कार्यों पर जोर दे रही हे और समय से पूरा भी कर रही है। इसी में प्रदेश के सभी डिवीजनों में एम्स की तर्ज पर सिम्स खोला जाएगा, जिसकी शुरूआत बिलासपुर से हो चुकी है। विष्णुदेव साय सरकार के पहले डिजिटल बजट में इसका फैसला लिया गया था। राजधानी के डीकेएस सुपरस्पेशियल्टी अस्पताल में जल्द ही आर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधा भी शुरू होने वाली है।
शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के जरिए राज्य के 77 लाख 20 हजार परिवारों को पांच लाख रुपये तक का फ्री इलाज मिल रहा है। इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक किए जाने का लक्ष्य है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसके लिए कार्ययोजना बनाई जा रही है।
स्वास्थ्य बजट में 38.5 फीसदी की बढ़ोतरी
पिछले एक साल में स्वास्थ्य सुविधाओं में तेजी से सुधार हुआ है। लोगों को मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत विशेष स्थितियों में इलाज के लिए 25 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। बीते नौ माह में करीब 1200 लोगों को 43 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है।
प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान आंबेडकर अस्पताल से मरीजों का दबाव कम करने के लिए परिसर में 231 करोड़ की लागत से 700 बिस्तरीय एकीकृत नवीन अस्पताल भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने स्वास्थ्य बजट 5461 करोड़ को बढ़ाकर 7,563 करोड़ रुपये किया है। स्वास्थ्य बजट में 38.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
पिछले एक साल में मिली ये उपलब्धियां
- सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और हॉस्पिटलों की स्वशासी सोसायटियों के बढ़ाए अधिकार।
- डीन और अस्पताल अधीक्षक को जरूरत अनुसार दो करोड़ रुपये तक के दिए गए वित्तीय अधिकार।
- बस्तर में मलेरिया के मामलों में आई 50% की कमी। पॉजिटिव रेट 4.6 से घटकर हुई 0.34 फीसद।
- केंद्र सरकार की ओर से राज्य के 266 सरकारी अस्पतालों को मिला क्वालिटी सर्टिफिकेशन।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम अंतर्गत 26 जिलों में चल रहीं 32 डायलिसिस यूनिट।
- एक साल में एक करोड़ 32 लाख लोगों की सिकलसेल एनीमिया की हुई स्क्रीनिंग।
- सरकारी अस्पतालों में प्रसव 70.2 प्रतिशत से बढ़कर हुआ 85.7 प्रतिशत।
- 90 प्रतिशत गर्भवती माताओं को मिल रहा जननी सुरक्षा योजना का लाभ।
- राज्य की 11,664 में से 2198 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित।
- दिल की बीमारी से पीड़ित 443 बच्चों का किया गया फ्री इलाज।
मेडिकल कॉलेजों में हिंदी में पढ़ाई
प्रदेश में दस सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। राज्य के युवा बेहतर डॉक्टर बन सकें, इसके लिए नियमों में संशोधन करते हुए सभी मेडिकल कॉलेजों में हिंदी में भी पढ़ाई की शुरूआत की गई है। एमबीबीएस की सीटें भी बढ़कर 1,460 हो गई हैं। आपको बताते चलें, पिछले एक साल में 126 स्पेशलिस्ट डॉक्टर, 395 मेडिकल ऑफिसर, 95 स्टाफ नर्स, 35 एएनएम, 29 लैब टेक्नीशियन, 54 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के अलावा 149 अन्य पदों पर नियुक्तियां की गई हैं।
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