Jio, एयरटेल और VI रिचार्ज महंगे होने पर सरकार का बयान, अधिकार क्षेत्र पर की खुलकर बात  

Mobile Tariff Hike: देशभर में करोड़ों मोबाइल यूजर्स को इस महीने की शुरुआत में तीन बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने जोरदार झटका दिया है। दरअसल 3 जुलाई 2024, से देश में Jio, एयरटेल और VI ने अपने मोबाइल रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक, अब तीनों कंपनियों के प्लान 20 से 25 परसेंट तक महंगे हो गए हैं।

स्मार्टफोन यूजर्स टेलीकॉम कंपनियों के इस फैसले से काफी नाराज दिख रहे हैं। हालांकि, तीनों कंपनियों ने जून के लास्ट वीक में ही अपने यूजर्स को इस बढ़ोतरी के बारे में जानकारी दी थी। इतना ही नहीं कंपनियों ने यूजर्स को एडवांस रिजार्ज का भी ऑप्शन दिया था।

टैरिफ बढ़ाने की सरकार ने दी परमिशन?

वहीं, अब सरकार को लेकर कुछ यूजर्स दावा कर रहे हैं कि भारत सरकार ने जियो, एयरटेल और VI को बिना किसी रेगुलेशन के टैरिफ बढ़ाने की परमिशन दी है। जिस पर अब सरकार ने खुलकर जवाब दिया है। मोबाइल टैरिफ हाइक को लेकर सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र के बारे में भी बताया है। चलिए जानें इस बढ़ोतरी पर सरकार ने क्या कहा...

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टैरिफ हाइक सरकार का बयान  

सरकार ने एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया है कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के रेट हमेशा मार्केट फोर्स के साथ तय किए जाते हैं। इतना ही नहीं ये रेट इंडिपेंडेंट रेगुलेटर यानी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई एक सिस्टम के अंदर तय करता है। सरकार इसमें किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करती क्योंकि ये काम करने की परमिशन सिर्फ ट्राई के पास है।

टेलीकॉम कंपनियां ट्राई को देती हैं जानकारी

सरकार ने यह भी बताया कि टेलीकॉम ऑपरेटर मोबाइल सर्विस के टैरिफ में होने वाले किसी भी तरह के बदलाव को लेकर पहले ही ट्राई को इसकी जानकारी दे देते हैं। जिसके बाद ट्राई इस बात का ख्याल रखता है कि ऐसे बदलाव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर ही हों।