गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, अब कोई भी डेवलपर स्थापित कर सकेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क
Gujarat Government Big Decision: रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में गुजरात सरकार का एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। गुजरात में रिन्यूएबल एनर्जी कनेक्टिविटी में रिन्यूएबल पार्क डेवलपर्स से जुड़े कई मुद्दों को हल करने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
ऊर्जा मंत्री कनु देसाई ने इस संबंध में कहा कि अब से छोटे उद्योग और एमएसएमई कंपनियां कैप्टिव उपयोग के लिए सौर पार्क, पवन पार्क और हाइब्रिड (Wind + Solar) प्रोजेक्ट्स स्थापित कर सकेंगी। साल 2030 तक गुजरात की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को 100 गीगावॉट तक पहुंचाने में यह निर्णय एक महत्वपूर्ण और जरूरी कदम होगा।
रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता
राज्य में कोई भी डेवलपर सोलर पार्क, विंड पार्क या हाइब्रिड पार्क विकसित कर सकता है। इसके साथ ही, वे पार्क में उत्पन्न बिजली या संपत्ति को छोटे और मीडियम एंटरप्राइजेज को बेच या ट्रांसफर कर सकेंगे। साल 2030 तक भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को 500 गीगावॉट और गुजरात की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को 100 गीगावॉट तक पहुंचाने की दिशा में यह निर्णय एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
इस फैसले से अगले चार सालों में लगभग 300 मेगावाट की प्रोजेक्ट्स चालू हो सकेंगी और दो गीगावाट के नए प्रोजेक्ट्स भी ओपन एक्सेस में विकसित की जा सकेंगी। इससे लगभग 1,00,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां पैदा होंगी। इसके साथ ही इस फैसले से गुजरात के सभी उद्योगों की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में कमी आएगी और गुजरात के उत्पाद वैश्विक बाजार (Product Global Market) में प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उपलब्ध हो सकेंगे।
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