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अहमदाबाद में महंगी होने वाली है प्रॉपर्टी; जानें कीमतें बढ़ने से मिडिल क्साल पर क्या होगा असर?

Gujarat Ahmedabad Property Price: गुजरात में अब घर बनाने का सपना महंगा हो जाएगा। राज्य सरकार ने जंत्री की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है।
02:05 PM Nov 22, 2024 IST | Pooja Mishra
अहमदाबाद में महंगी होने वाली है प्रॉपर्टी  जानें कीमतें बढ़ने से मिडिल क्साल पर क्या होगा असर

Gujarat Ahmedabad Property Price: अब गुजरात में घर बनाने का सपना महंगा हो जाएगा। इसके चलते गुजरात सरकार ने जंत्री की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है और अब प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। मकान महंगे हो जायेंगे। जंत्री में प्रॉपर्टी के रेट सीधे तौर पर 100 से 200 फीसदी तक बढ़ गए हैं। अब एक मिडिल क्साल आदमी को घर के लिए ज्यादा रुपये चुकाने होंगे।

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गुजरात में बढ़ेंगी कीमतें

नई जंत्री रेट 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी। इससे गुजरात में प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ेंगी। घर बनाना या जमीन खरीदना महंगा हो जाएगा। नई व्यवस्था लागू होते ही देय धनराशि में 100 से 200 फीसदी तक बढ़ोतरी हो जाएगी। नई व्यवस्था के मुताबिक दोगुनी या तिगुनी कीमत चुकानी होगी। अब इसका सीधा असर यह होगा कि बिल्डर और डेवलपर्स व्यावसायिक और आवासीय संपत्तियों के खरीदारों पर अतिरिक्त बोझ डालेंगे।

हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि एक ही क्षेत्र के भीतर टीपी क्षेत्र और गैर-टीपी क्षेत्र की कीमतों में अंतर आया है। फिर देखना होगा कि जंत्री बढ़ने से अहमदाबाद के अलग-अलग इलाकों की कीमतों में कितना अंतर देखने को मिलेगा।

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जंत्री की कीमत में बढ़ोतरी

राजस्व विभाग ने अप्रैल-2023 में वर्ष 2011 की जंत्री दरें दोगुनी कर दी हैं। जो वर्तमान में लागू है। प्रस्तावित जंत्री के मसौदे में, जिसे बाद में लागू किया जाएगा, सात महानगरों में ऐप-2023 दरों की तुलना में औसतन डेढ़ से चार गुना तक बढ़ोतरी की गई है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में यह बढ़ोतरी दो से ढाई गुना तक होने का अनुमान है। वेबसाइट पर उपलब्ध ड्राफ्ट के पथ विश्लेषण के अनुसार, नई दर ने गुजरात में अहमदाबाद में एसजी हाईवे सिंधु भवन रोड पर प्रति वर्ग मीटर की उच्चतम दर का सुझाव दिया है। बेशक, छोटाउदेपुर जिले के क्वांट तालुका के कई सर्वेक्षण संख्याओं में भारी वृद्धि नहीं हुई है, जो वहां विकसित हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, VAPAN सुझावों के संबंध में जिला समितियों की विश्लेषण रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर हो सकती है राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2025 से नये सिरे से लागू किया जायेगा।

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