गुजरात सरकार का किसानों के लिए बड़ा ऐलान, इस योजना में बढ़ाई राशि

Gujarat Government Announcement For Farmers: किसानों को बाजार में उनकी उपज की अच्छी कीमत मिले, इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि उपज की गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। उपज तभी बेची जाए जब फसल की कीमत अच्छी हो बाजार में अच्छा है, लेकिन कई किसानों के पास कटाई के बाद उपज के लंबे समय तक भंडारण के लिए कोई उचित सुविधा नहीं थी।

इसके परिणामस्वरूप, किसानों को नेचुरल डिजास्टर और बाजार में कम कीमतों के कारण आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। गुजरात के किसानों के इस दर्द को समझते हुए, साल 2021-22 में राज्य सरकार ने एक नई योजना "मुख्यमंत्री पाक संग्रह" लागू की।

इस योजना के बारे में बात करते हुए कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने कहा कि गुजरात के किसानों को अपने खेतों में भंडारण सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री फसल भंडारण संरचना योजना लागू की गई थी।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को अपने खेत में न्यूनतम 330 वर्ग फुट क्षेत्र की फसल भंडारण संरचना का निर्माण करना होगा, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा जरूरी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

सहायता राशि में बढ़ोतरी 

इस योजना के तहत कुल लागत का 50 % या रु. 75,000 की सहायता दी गई। मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों को अधिकतम सहायता दिलाने के लिए इस साल सहायता राशि में बढ़ोतरी की है। अब ढांचा बनाने के लिए किसान को इस योजना के तहत कुल लागत का 50% या रुपये का भुगतान करना होगा। 1,00,000 जो भी कम हो सहायता के रूप में दी जाएगी।

मुख्यमंत्री फसल भंडारण संरचना योजना के तहत 2021-22 से लेकर 2023-24 तक राज्य के 36,600 से ज्यादा किसानों को रु. 184.27 करोड़ से ज्यादा बांटे जा चुके हैं। मंत्री ने कहा कि सहायता राशि में वृद्धि के बाद इस साल राज्य भर में कुल 13,982 किसानों को इस योजना के तहत फसल भंडारण संरचनाओं के निर्माण के लिए पहले अप्रूवल दिया गया है।

आपको बता दें, गुजरात के किसान इस योजना का लाभ उठाकर 330 वर्ग फुट की भंडारण क्षमता वाली इस संरचना में अपनी कृषि उपज को बारिश, तूफान, टिड्डियों और चोरी जैसी अचानक आने वाली आपदाओं से लंबे समय तक सुरक्षित रख सकेंगे।

इतना ही नहीं, किसान इस भंडारण संरचना में कृषि कार्यों में उपयोग होने वाली अलग-अलग सामग्रियों जैसे खाद, बीज, दवा, कृषि उपकरण, सिंचाई उपकरण और तिरपाल को भी व्यवस्थित रूप से संग्रहीत कर सकेंगे। इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।

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