गुजरात पुलिस बनेगी डिजिटलाइज, लोग शिकायत कर सकेंगे ऑनलाइन, जानें क्या है सरकार का Citizen Portal?

Gujarat Citizen First Mobile App: देश के नागरिकों को प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन सेवा को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए ई-एफआईआर को अमल करने के सुझाव को ध्यान में रखते हुए, गुजरात सरकार अब लोगों को सभी दर्ज करने की सुविधा देने जा रही है।

पहले वाहन चोरी या मोबाइल चोरी के मामले में सिटीजन पोर्टल या सिटीजन फर्स्ट मोबाइल ऐप के जरिए शिकायत दर्ज की जा सकती थी, लेकिन अब हर तरह की पुलिस शिकायत ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है। यह सुविधा जल्द ही लागू की जाएगी।

हर प्रकार की शिकायतें ऑनलाइन दर्ज

जनता की इन समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है, जहां सभी प्रकार की शिकायतें ऑनलाइन दर्ज की जा सकेंगी। अधिकारियों ने भरोसा जताया है कि यह सिस्टम जल्द ही चालू हो जाएगा। शिकायतकर्ता के प्रकार पर नजर डालें तो चोरी, डकैती, मारपीट, साइबर अपराध, मारपीट, धमकी, दुर्व्यवहार, रंगदारी, सूदखोरी, जबरन वसूली, बलात्कार, धोखाधड़ी, आत्महत्या के लिए मजबूर करना। ली गई रकम वापस न करें। लोग जमीन कब्जाने, भवन कब्जाने समेत सभी तरह की शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे।

गुजरात पुलिस अब डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ चुकी है। नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने तक दौड़ न लगानी पड़े, इसके लिए ई-एफआईआर की व्यवस्था तैयार की गई है। पहले जानकारी के अभाव में लोगों को शिकायत के लिए एक थाने से दूसरे थाने और पुलिस अधिकारियों के दफ्तर में धक्के खाने पड़ते थे, लेकिन अब यह व्यवस्था खत्म होने वाली है। नए साल में वाहन-मोबाइल चोरी ही नहीं बल्कि सभी लेन-देन ऑनलाइन हो, इसके लिए सिस्टम विकसित किया गया है, यह सिस्टम जल्द ही शुरू किया जाएगा।

बीएनएस की धारा 173 के अनुसार ऑनलाइन शिकायत सिस्टम शुरू की गई बीएनएस (Indian Judicial Code) की धारा 173 के प्रावधान के अनुसार, एक नागरिक किसी भी संज्ञेय अपराध के लिए व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायत दर्ज कर सकता है। इसमें गुजरात पुलिस पोर्टल, गुजरात पुलिस ऐप, ईमेल और व्हाट्सएप आदि शामिल हैं। इस धारा के प्रावधानों के अमल करने के सभी प्रकार की ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा जल्द उपलब्ध होगी।

नागरिकों को मिलेगी सुविधा 

इस सुविधा के शुरू होने के बाद नागरिकों को सीधे पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज कराने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वह नेता ही क्यों न हो, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा की गई ऑनलाइन शिकायत सही होनी चाहिए। अगर कोई झूठी शिकायत या अभ्यावेदन करता है तो उसकी हत्या भी की जा सकती है। आपको शिकायत दर्ज करने के तीन दिन के भीतर व्यक्तिगत रूप से स्थानीय पुलिस स्टेशन जाना होगा और मूल शिकायत पर हस्ताक्षर करना होगा।

ऑनलाइन शिकायत पर सूबे के सीएम, एचएम डीजीपी, गृह विभाग के अधिकारी और सभी आईपीएस पर नजर रहेगी। अधिकारियों के बीच कानून में लाभकारी व्यवस्था बनाने की चर्चा शुरू हो गई है। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि अगर ऐसी स्थिति बन जाए कि अपराधियों या अधिकारियों के लिए इस सिस्टम से बचना मुश्किल हो जाए, तो अगर कोई नेता या अधिकारी अपराध करता है तो भी शिकायत दर्ज करने की योजना है।

आपको बता दें, गुजरात सरकार के गृह विभाग ने लोगों की समस्याओं को देखते हुए सभी पुलिस आयुक्तों और रेंज प्रमुखों को पत्र लिखा है और लोगों की याचिकाओं के बजाय शिकायतें दर्ज करने के लिए कहा है। इससे पहले, कई आवेदकों को आवेदन दाखिल करने के बाद महीनों तक कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके कारण राज्य भर में लोगों ने आवाज उठाई।

इतना ही नहीं, स्वागत ऑनलाइन कार्यक्रम में आवेदकों ने शिकायत की कि पुलिस ने आवेदन लेकर अपराध दर्ज नहीं किया। सार्वजनिक उपद्रव का ग्राफ ऊंचा होने के अनुमान के बाद यह नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। यह देखा गया कि याचिकाकर्ता को अभ्यावेदन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया जा रहा था और कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी।

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