गुजरात में निकलेंगी 22000 नौकरियां! सरकार के इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए केंद्र से मिली मंजूरी
Union Cabinet Approved Gujarat NMMHC Project: गुजरात लगातार विकास की ओर बढ़ता जा रहा है। एक ओर जहां गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी का हब बनते जा रहा है, वहीं राज्य बाकी सेक्टर में भी अपने पैर जमा रहा है। इसी के तहत गुजरात में अब राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMMHC) का विकास होने जा रहा है। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट ने गुजरात के लोथल में NMMHC के विकास को मंजूरी दे दी है। यह प्रोजेक्ट दो फेज में पूरा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए राज्य में करीब 22,000 नौकरियां पैदा होंगी।
Heartfelt gratitude to Hon’ble PM Shri @narendramodi ji and union cabinet for giving approval to the development of world-class National Maritime Heritage Complex (NMHC) in Lothal in Gujarat.
While showcasing India’s 4500 years old rich and diverse maritime heritage, NMHC will… pic.twitter.com/5Oqu9pMJIn
— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) October 9, 2024
NMMHC को केंद्र की मंजूरी
कैबिनेट ने स्वैच्छिक संसाधनों या कॉन्ट्रीब्यूशन के जरिए से फंड जुटाकर मास्टर प्लान के अनुसार पहले चरण और दूसरे चरण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। फंड जुटाने के बाद ही इसके काम को शुरू करने की मंजूरी दी गई। फेज 1बी के तहत, लाइटहाउस और लाइटशिप महानिदेशालय (DGLL) लाइट हाउस संग्रहालय के निर्माण के लिए फंड मुहैया कराया गया है। NMMHC के विकास के फ्यूचर फेज के लिए एक अलग सोसायटी की स्थापना की जाएगी। इस सोसायटी को बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री की अध्यक्षता में एक गवर्निंग काउंसिल द्वारा शासित किया जाएगा, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत लागू होगा। इस शासन का उद्देश्य लोथल में NMMHC के संचालन का इम्प्लिमेंटेशन, इम्प्लिमेंटेशन और मैनेजमेंट करना है।
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पैदा होंगी 22000 नौकरियां
इस प्रोजेक्ट का पहला फेज का 60 प्रतिशत से ज्यादा काम फिजिकल प्रोग्रेस के साथ अंडर इम्प्लिमेंटेशन होगा, 2025 तक पूरा किया जाएगा। NMMHC को वर्ल्ड लेवल हेरिटेज म्यूजियम के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट का पहला फेज EPC ईपीसी मोड में विकसित किया जाएगा। वहीं प्रोजेक्ट का दूसरा लैंड सब-लीज/पीपीपी के जरिए से विकसित किया जाएगा। NMMHC प्रोजेक्ट के विकास से राज्य में करीब 22,000 नौकरियां पैदा होंगी, जिसमें 15,000 डायरेक्ट नौकरियां और 7,000 इन डायरेक्ट नौकरियां शामिल हैं।
