Jammu-Kashmir: महिलाओं को 18000 रुपये, 5 लाख नौकरियां, आरक्षण; BJP के मेनिफेस्टो में क्या-क्या?
BJP Manifesto : जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए सियासत तेज हो गई। सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को पार्टी के मेनिफेस्टो को जारी करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में अब कभी भी आर्टिकल 370 और 35A वापस नहीं लौटेगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 की वजह से यहां आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब लोगों को रिजर्वेशन का फायदा मिला। वे गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों का आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। ओबीसी को भी रिजर्वेशन का लाभ मिला और आगे भी मिलता रहेगा।
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#WATCH | Jammu, J&K | Union Home Minister Amit Shah releases BJP's manifesto for the upcoming state assembly elections.
Jammu & Kashmir BJP chief Ravinder Raina and other party leaders are also present. pic.twitter.com/frZ6HQ5mHu
— ANI (@ANI) September 6, 2024
महिलाओं को सालाना 18,000 रुपये देने का वादा
भाजपा के संकल्प पत्र में विवाहित महिलाओं को सालाना 18,000 रुपये और 5 लाख नई नौकरियां देने का वादा किया गया। पार्टी जेकेपीएससी/यूपीएससी अभ्यर्थियों को मुफ्त यात्रा भत्ता और कोचिंग सहायता प्रदान करेगी। बीजेपी जम्मू-कश्मीर के पर्यटन और उद्योगों के विकास के लिए समर्पित है, जिससे 7,000 एमएसएमई को लाभ मिलेगा।
साल में 2 गैस सिलेंडर फ्री
उज्ज्वला योजना के तहत हर साल 2 फ्री एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना अब जम्मू-कश्मीर के लोगों को अतिरिक्त 2 लाख रुपये का कवरेज देगी। अमित शाह ने आगे कहा कि 30 साल बाद घाटी में थियेटर चालू हुआ और 32 साल बाद ताजिया शांतिपूर्ण तरीके से निकली।
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अमित शाह ने NC के घोषणापत्र पर उठाए सवाल
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को पढ़कर आश्चर्य हुआ कि इस तरह की घोषणाएं की जाती हैं, जिस पर कांग्रेस की भी मौन है। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल पूछा कि वो एनसी के एजेंडा से सहमत है या नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि पत्थरबाजी करने वाले को छोड़ देंगे, टेरर वाले के रिश्तेदार को छोड़ देंगे, डबल झंडा कर देंगे। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार की 300 में 259 योजनाएं जम्मू-कश्मीर में नंबर वन हैं, जिसका लोगों को लाभ मिल रहा है।